भारतात आणि जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत चालली आहे. अशा वेळी अनेक लोकांच्या मनात एक मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे की, ‘जेव्हा या गाड्यांमधील ‘लिथियम-आयन’ बॅटरीचे आयुष्य संपणार आहे, तेव्हा तिचे नेमके काय होणार? ती पर्यावरणासाठी कचरा ठरणार आहे का?’ याचे उत्तर ‘नाही’ असे असणार आहे! ईव्ही बॅटरीचे आयुष्य संपल्यानंतर ती कुठेही फेकून दिली जाणार नाही, तर तिच्यावर अतिशय पद्धतशीरपणे प्रक्रिया केली जाणार आहे. ही पर्यावरणपूरक विल्हेवाट कशी लावली जाणार आहे, ते आपण समजून घेऊया,
१. ‘सेकंड लाईफ‘ वापर केला जाणार आहे
जेव्हा एखाद्या इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी ७0% ते ८0% क्षमतेवर येणार आहे, तेव्हा ती कार चालवण्यासाठी पुरेशी मानली जाणार नाही. परंतु, ती पूर्णपणे मृत झालेली नसणार आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जेची साठवणूक होणार: या बॅटऱ्या गाड्यांमधून काढून मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये किंवा पवन ऊर्जा केंद्रांमध्ये वीज साठवण्यासाठी वापरल्या जाणार आहेत.
घरेलू आणि व्यावसायिक बॅकअप मिळणार: मॉल्स, सोसायट्या किंवा घरांमध्ये इन्व्हर्टर म्हणून या बॅटऱ्यांचा पुढील १० ते १५ वर्षे पुनर्वापर केला जाणार आहे.
भारतात EV चा वेग वाढणार? JSW Motors चा मोठा निर्णय, फ्रेंच कंपनीसोबत भागीदारी
२. वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्वापर केला जाणार आहे
जेव्हा बॅटरीची ऊर्जा साठवण्याची क्षमता पूर्णपणे संपणार आहे, तेव्हा ती अधिकृत रिसायकलिंग केंद्रांकडे पाठवली जाणार आहे. तिथे खालील तीन टप्प्यांत तिची विल्हेवाट लावली जाणार आहे:
टप्पा १: सुरक्षित डिस्चार्ज आणि सुटे भाग केले जाणार
सर्वप्रथम, बॅटरीत शिल्लक असलेली सर्व वीज सुरक्षितपणे काढून घेतली जाणार आहे, जेणेकरून प्रक्रियेदरम्यान आग लागण्याचा धोका राहणार नाही. त्यानंतर बॅटरीचे बाहेरील कव्हर वेगळे केले जाणार आहे.
टप्पा २: क्रशिंग आणि ‘ब्लॅक मास‘ निर्मिती
बॅटरीचे अंतर्गत सेल्स एका सुरक्षित वातावरणात यंत्राद्वारे बारीक तुकड्यांमध्ये क्रश केले जाणार आहेत. या प्रक्रियेतून एक काळ्या रंगाची पावडर तयार होणार आहे, ज्याला ‘ब्लॅक मास’ म्हटले जाणार आहे.
टप्पा ३: रासायनिक प्रक्रिया आणि धातू
या ‘ब्लॅक मास’वर रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे. याद्वारे बॅटरीमधील लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि मँगनीज हे मौल्यवान धातू ९५% पेक्षा जास्त शुद्धतेसह परत मिळवले जाणार आहेत.
३. नवीन बॅटरीची निर्मिती केली जाणार आहे
रिसायकलिंग प्रक्रियेतून मिळालेले शुद्ध लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट पुन्हा नवीन इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरी बनवण्यासाठी कंपन्यांना पुरवले जाणार आहेत. यामुळे नवीन धातू उपसण्यासाठी खाणकाम करण्याची गरज भासणार नाही आणि पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे.
कायद्यानुसार भारत सरकारच्या ‘बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट नियमांनुसार’ ईव्ही उत्पादक कंपन्यांवरच जुन्या बॅटऱ्या गोळा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात ईव्ही बॅटऱ्यांमुळे प्रदूषण होण्याचा धोका पूर्णपणे टळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
