ev battery recycling incentive scheme government critical mineral processing parks lithium import
EV Battery Recycling Incentive Scheme India : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) बाजारपेठ सध्या कमालीच्या वेगाने विस्तारत आहे. रस्त्यांवर धावणाऱ्या दुचाकींपासून ते व्यावसायिक गाड्यांपर्यंत सर्वत्र ईव्हीचा दबदबा पाहायला मिळत आहे. मात्र, या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटऱ्यांसाठी लागणारा कच्चा माल भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयात करावा लागतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि भारताला या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अतिशय क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. सरकारने तब्बल ₹१,५०० कोटी रुपयांची ‘क्रिटिकल मिनरल रिसायक्लिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम’ (Critical Mineral Recycling Incentive Scheme) सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या योजनेचा थेट उद्देश जुन्या, खराब झालेल्या आणि कचऱ्यात टाकून दिलेल्या लिथियम-आयन बॅटऱ्यांमधून मौल्यवान खनिजे बाहेर काढून त्यांचा पुन्हा नव्या बॅटऱ्यांच्या निर्मितीसाठी वापर करणे हा आहे.
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्रालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या ‘बॅटरी समिट २०२६’ (Battery Summit 2026) दरम्यान या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या सरकारी उपक्रमामुळे भारताच्या ईव्ही बॅटरी पुरवठा साखळीला (Supply Chain) एक अभूतपूर्व आणि मजबूत दिशा मिळणार आहे. ही योजना केवळ पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठीच महत्त्वाची नाही, तर देशांतर्गत पातळीवर बॅटरी उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.
आजघडीला संपूर्ण जगात लिथियम, कोबाल्ट, आणि निकेल या खनिजांना ‘नवा खजिना’ किंवा ‘सफेद सोने’ म्हटले जाते. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीची ताकद आणि तिची कार्यक्षमता पूर्णपणे याच खनिजांवर अवलंबून असते. दुर्दैवाने, भारताकडे या खनिजांचे नैसर्गिक साठे अत्यंत मर्यादित आहेत, ज्यामुळे आपल्याला चीन, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु, केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे हा संपूर्ण पॅटर्न बदलणार आहे.
हे देखील वाचा : बॅटरी भाड्याने घ्या आणि कार चालवा! सिट्रॉन e-C3X चा भारतीय बाजारात मास्टरस्ट्रोक!
या योजनेअंतर्गत देशात ई-कचरा (E-Waste) म्हणून पडलेल्या जुन्या बॅटऱ्यांचे संकलन केले जाईल. त्यानंतर प्रगत आणि शास्त्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्या बॅटऱ्यांमधील मौल्यवान धातू वेगळे केले जातील. यामुळे एका बाजूला जुन्या बॅटऱ्यांची विल्हेवाट लावण्याची डोकेदुखी मिटणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नव्या बॅटऱ्या तयार करण्यासाठी अत्यंत शुद्ध स्वरूपातील कच्चा माल भारतातच उपलब्ध होणार आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा आयातीवर होणारा अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च वाचणार आहे.
जर आपण भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेची आकडेवारी पाहिली, तर बॅटऱ्यांची गरज किती वेगाने वाढते आहे हे स्पष्ट होते. विविध औद्योगिक अहवाल आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, वर्ष २०२२ मध्ये भारतात लिथियम-आयन बॅटऱ्यांची एकूण मागणी साधारणपणे २० GWh (गिगावॅट अवर) इतकी होती. परंतु, नागरिकांचा ईव्हीकडे वाढणारा कल पाहता, वर्ष २०३० पर्यंत हीच मागणी तब्बल २२० GWh पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. म्हणजेच येत्या काही वर्षांत बॅटऱ्यांची गरज १० पटींहून अधिक वाढणार आहे.
मागणीतील या प्रचंड वाढीमुळे साहजिकच आयातीचा बोजाही वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये भारताने सुमारे १.२ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या लिथियम-आयन बॅटऱ्यांची आयात केली होती. मात्र, अवघ्या काही वर्षांत म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हा आकडा तब्बल ४.७ अब्ज डॉलर्सवर (अंदाजे ३९,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) पोहोचला आहे. हा वाढता खर्च देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय होता, ज्याला आता रिसायक्लिंग योजनेच्या माध्यमातून वेसण घातली जाणार आहे.
केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, भारताला जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासाठी एक मजबूत, सुरक्षित आणि संपूर्णपणे आत्मनिर्भर बॅटरी परिसंस्था (Battery Ecosystem) विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पुनर्चक्रीकरण क्षमता वाढवल्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा किंवा युद्धासारख्या परिस्थितीचा भारतीय उत्पादकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
सरकार केवळ आर्थिक प्रोत्साहन (Incentives) देऊन थांबणार नाही, तर या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी एक मोठा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत देशात ४ मोठे क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क (Critical Mineral Processing Parks) स्थापन केले जातील. तसेच, रिसायक्लिंगच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर संशोधन करण्यासाठी ९ उत्कृष्टता केंद्रे (Centers of Excellence) उभारली जाणार आहेत. यामुळे देशात नवीन तंत्रज्ञान विकसित होईल आणि हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील.
हे देखील वाचा : विंटेज कार रिस्टोरेशन: जुन्या आठवणींना जिवंत करणारा एक ‘रॉयल’ व्यवसाय
पर्यावरण आणि अर्थकारण अशा दोन्ही आघाड्यांवर ही योजना भारताचे भविष्य बदलू शकते. जर भारत आपल्या देशातच जुन्या बॅटऱ्यांमधून ७0 ते ८0 टक्क्यांपर्यंत खनिजे पुन्हा मिळवण्यात यशस्वी झाला, तर देशांतर्गत तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतात. बॅटरी स्वस्त झाल्यामुळे सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात ईव्ही गाड्या बाजारात मिळतील. याशिवाय, जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा केवळ एक ग्राहक न राहता बॅटरी रिसायक्लिंगचा एक आंतरराष्ट्रीय हब म्हणून नावारूपास येऊ शकतो, ज्यामुळे देशाच्या निर्यातीलाही मोठी ताकद मिळेल.
.png "Videos"){kind=small}
