रोड टॅक्सपासून नोंदणी शुल्क माफीपर्यंत, सरकारचा EV Policy 2.0 बाबत मोठा निर्णय

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, वैयक्तिक वाहनांसह सर्व वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करणे हे एक मोठे स्वप्न आहे, ज्यासाठी दिल्ली सरकार नवीन ईव्ही धोरण आणत आहे.

दिल्लीः भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांना खूप मागणी आहे. या वाहनांवर अनुदान देण्यात दिल्ली नेहमीच पुढे राहिली आहे आणि आता यात काहीच नवे नाही. मात्र आता दिल्लीच्या नवीन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घोषणा केली आहे की दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार लोकांना अनुदान देईल.

याबाबत रेखा गुप्ता म्हणाल्या की वैयक्तिक वाहनांसह सर्व वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करणे हे एक मोठे ध्येय आहे, आणि यासाठीच दिल्ली सरकार नवीन ईव्ही धोरण घेऊन येत आहे. त्यांनी सांगितले की आम्ही लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास उद्युक्त करणार आहोत. याचाच पुढील भाग म्हणजे या प्रोत्साहनासाठी अनुदान देण्यात येईल. यासोबतच, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी, वर्षभर १००० पाण्याचे स्प्रिंकलर भाड्याने घेतले जात आहेत. हे स्प्रिंकलर सकाळी आणि रात्री उशिरा काम करतील जेणेकरून रस्त्यावर गर्दी होणार नाही.

नवीन ईव्ही धोरणाचा मसुदा तयार

सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन ईव्ही धोरणाचा मसुदा तयार केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारच्या दृष्टिकोनाचा रोडमॅप सांगण्यात आला. दिल्ली ईव्ही धोरणाच्या मसुद्यात पहिल्यांदाच हायब्रिड वाहनांसाठी कर सवलत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासोबतच, मसुदा धोरणात २० लाख रुपयांपर्यंतच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या हायब्रिड वाहनांसाठी रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. दिल्ली ईव्ही पॉलिसी २.० च्या कालावधीत सर्व बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल.

भारतातील ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठी RC आणि Driving License ची गरज नाही ! सिंगल चार्जवर मिळेल 150 KM ची रेंज

महाराष्ट्रातही नवीन ईव्ही धोरण लागू

याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारनेदेखील नवीन ईव्ही धोरणाबद्दल माहिती दिली आहे. या अंतर्गत, ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर मोठा दिलासा मिळेल. सरकारने जाहीर केले आहे की इलेक्ट्रिक कार म्हणजेच चारचाकी वाहनांवर २ लाख रुपयांपर्यंत आणि इलेक्ट्रिक बसवर २० लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल.

हा फायदा एकूण १ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, २५,००० व्यावसायिक चारचाकी वाहने आणि १,५०० इलेक्ट्रिक बसेसना उपलब्ध असेल. याशिवाय, आता ईव्ही वाहनांच्या नोंदणी आणि नूतनीकरणावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे वाहन खरेदीचा एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

प्रत्येक महिन्यात वरचढ ठरत आहे ‘हा’ E-scooter, April 2025 मध्ये मिळाली 72% ची वाढ

इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचे फायदे 

इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अनेक फायदे देतात. ते कमी किंवा शून्य टेलपाइप उत्सर्जन, कमी ऑपरेटिंग खर्च आणि कमी देखभाल खर्च देतात.

पर्यावरणीय फायदे:

• शून्य टेलपाइप उत्सर्जन: पेट्रोल किंवा डिझेलच्या तुलनेत EVs शून्य टेलपाइप उत्सर्जन निर्माण करतात, ज्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होते
• कमी हरितगृह वायू उत्सर्जन: जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा EVs कमी कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जित करतात, ज्यामुळे हवामान बदलाला कमी हातभार लागतो
• कमी ध्वनी प्रदूषण: EVs शांत आणि कमी गोंगाट करणारे असतात, ज्यामुळे शहरातील ध्वनी प्रदूषण कमी होते
• स्वच्छ ऊर्जेचा वापरः EVs विजेने चार्ज करता येतात, जी अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून मिळवता येते, ज्यामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन आणखी कमी होते.

आर्थिक फायदे:

• कमी इंधन खर्च: पेट्रोल किंवा डिझेलने भरण्यापेक्षा EV चार्ज करणे स्वस्त असू शकते, ज्यामुळे तुमचा इंधन खर्च कमी होतो
• कमी देखभाल खर्च: EVs मध्ये कमी हलणारे भाग असतात, ज्यामुळे ते कमी देखभाल करण्यायोग्य बनतात, ज्यामुळे खर्च कमी होतो
• कर फायदे: काही सरकार EV खरेदीवर सबसिडी किंवा कर कपात देतात, ज्यामुळे तुमचा खर्च कमी होतो.