भारतातील वाढती ऑटोमोबाईल बाजारपेठ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी पाहता, टेस्लासह जगातील अनेक दिग्गज विदेशी कार कंपन्या भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, भारताचे कडक आयात शुल्क म्हणजेच टॅरिफ धोरण त्यांच्यासाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. भारतामध्ये पूर्णपणे तयार होऊन आयात होणाऱ्या विदेशी कारवर त्यांच्या किमतीनुसार जवळपास ७०% ते १००% पर्यंत प्रचंड आयात शुल्क आकारले जाते. यामुळे परदेशी गाड्या भारतात दुप्पट किमतीत मिळतात.
केंद्र सरकारने आता या टॅरिफ धोरणात एक अत्यंत हुशार आणि धोरणात्मक बदल केला आहे. नवीन ईव्ही धोरणानुसार, जर एखाद्या विदेशी कार कंपनीने भारतात किमान ५०० दशलक्ष डॉलर्सची सुमारे ४,१५० कोटी रुपये गुंतवणूक करून पुढील ३ वर्षांत स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग फॅक्टरी सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले, तर सरकार त्यांना आयात शुल्कात मोठी सवलत देणार आहे. या अटी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना दरवर्षी ठराविक संख्येने सुमारे ८,००० गाड्या केवळ १५% सवलतीच्या आयात शुल्कावर भारतात गाड्या आणण्याची परवानगी दिली जाईल.
सरकारच्या या कडक टॅरिफ आणि सवलतीच्या धोरणामुळे भारताचे अनेक मोठे फायदे होत आहेत,
१. स्थानिक उत्पादनाला चालना: केवळ गाड्या आयात करून विकण्याऐवजी कंपन्यांना भारतातच कारखाने सुरू करावे लागत आहेत. यामुळे भारत केवळ एक बाजारपेठ न राहता जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनत आहे.
२. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती: विदेशी कंपन्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. तसेच फॅक्टरी, सप्लाय चेन आणि सर्व्हिसिंग क्षेत्रात लाखो तरुणांना उच्च दर्जाचा रोजगार मिळत आहे.
३. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण: टेस्लासारख्या कंपन्या भारतात आल्यामुळे प्रगत ईव्ही तंत्रज्ञान, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअरचे ज्ञान भारतीय बाजारपेठेत येईल, ज्याचा फायदा देशांतर्गत कंपन्यांनाही होईल.
४. ग्राहकांना फायदा: विदेशी कंपन्यांनी भारतातच उत्पादन सुरू केल्यास टॅक्सचा बोजा कमी होईल आणि भारतीय ग्राहकांना जागतिक दर्जाच्या प्रीमियम गाड्या अत्यंत रास्त किमतीत उपलब्ध होतील.
भारताचे हे नवीन आयात शुल्क धोरण जागतिक कंपन्यांना थेट सवलती न देता, त्यांना देशाच्या विकासात भागीदार बनवून घेणारे आहे. हे टॅरिफ धोरण भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यात महत्त्वाची पायरी ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
