सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे ही या मंत्रालयाची मुख्य जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर हल्लीच्या दिवसांत चाललेले इथेनॉल ब्लेंडिंग विषयाचे वारेही या मंत्रालयाच्या संपूर्णपणे अंतर्गत येत नाहीत. सहसा लोकांना वाटू शकते इथेनॉल हे पेट्रोल मध्ये मिसळण्याचे असल्याने हा विषय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे येत असावा, पण इतर अनेक कारणांमुळे ते शक्य नसते. याची कारणे समजून घेऊयात आणि पेट्रोलियम मंत्रायाची कामे ही समजून घेऊयात.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या प्रमुख भूमिका आणि जबाबदाऱ्या
अन्वेषण आणि उत्पादन (Exploration & Production)- देशांतर्गत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध घेणे आणि त्यांचे उत्पादन वाढवणे.
शुद्धीकरण आणि पुरवठा- आयात केलेल्या किंवा देशात उत्पादित झालेल्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करणे आणि पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी चा पुरवठा देशभरात सुरळीत ठेवणे.
किंमत नियंत्रण आणि धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार इंधनाच्या किमतींवर देखरेख ठेवणे आणि ग्राहकांसाठी उज्ज्वला योजनेसारख्या कल्याणकारी योजना राबवणे.
परकीय गुंतवणूक आणि करार- भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी परदेशी तेल कंपन्यांशी करार करणे.
इथेनॉल ब्लेंडिंग हा विषय पूर्णपणे या मंत्रालयाच्या अंतर्गत का येत नाही?
अनेकदा लोकांना वाटते की इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते, त्यामुळे हा विषय पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाचा असावा. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. हा एक आंतर-मंत्रालयीन विषय आहे. याचे कारण असे की,
१.कच्चा माल आणि निर्मिती -कृषी आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय
इथेनॉल हे खनिज तेल नाही; ते प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून बनवले जाते. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन, उसाचे दर आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित धोरणे ही कृषी मंत्रालय आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या कक्षेत येतात.
२.राष्ट्रीय धोरण- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इथेनॉल हे जैवइंधन असल्याने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण’ हे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे तयार केले जाते.
पेट्रोलियम मंत्रालयाची भूमिका मर्यादित का आहे?
पेट्रोलियम मंत्रालयाचे काम फक्त तयार झालेले इथेनॉल तेल कंपन्यांमार्फत खरेदी करणे आणि ते पेट्रोलमध्ये १०% किंवा २०% मिसळून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे एवढेच आहे. म्हणजेच, पेट्रोलियम मंत्रालय हे इथेनॉलचे उत्पादक नसून केवळ ग्राहक आणि वितरक आहे.
एकंदरीत, इथेनॉल ब्लेंडिंग हा देशाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्याचा उगम कृषीक्षेत्रातून होतो, धोरण नवीकरणीय ऊर्जेचे असते आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे वितरण पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे असतो. म्हणूनच हा विषय एकट्या पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही.
