शनिवार, 11 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न्यूझीलंडच्या अधिकृत दौऱ्यावर असून, या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.याशिवाय, मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) लवकरात लवकर लागू करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे. याशिवाय कृषी, दुग्धव्यवसाय, पर्यटन, सागरी सहकार्य, कौशल्य विकास, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
This has been a great year for the India-New Zealand partnership. Earlier this year, our nations concluded a Free Trade Agreement in record time and now, we have elevated our ties to a Strategic Partnership. Next up, we wish to double bilateral trade by 2030! https://t.co/IyR5qpUt2X — Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
भारत आणि न्यूझीलंड यांचे दीर्घकाळापासून चांगले राजनैतिक संबंध आहेत, परंतु दोन्ही देशांमधील आर्थिक व्यापार अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी आता ‘व्हिजन २०३०’ ची आखणी केली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान लक्सन यांनी त्यांच्या भेटीत सहमती दर्शवली की, दोन्ही देश एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी, गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि व्यावसायिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करतील. याशिवाय पुढील चार वर्षांत कृषी, दुग्धव्यवसाय, पर्यटन, सागरी सहकार्य, कौशल्य विकास, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोपक्रम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील व्यापार वाढवणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे. दोन्ही देशांना भविष्यात व्यापारामध्ये जलद वाढ आणि कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण व्हाव्यात असे वाटते. न्यूझीलंड कृषी, दुग्धव्यवसाय आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनू शकतो. तर दुसरीकडे, भारत औषधनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये न्यूझीलंडसाठी एक प्रमुख बाजारपेठ बनू शकतो.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील व्यापार करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासून न्यूझीलंडच्या ५७% निर्यातीला भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. यामुळे न्यूझीलंडच्या कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्ध उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. भारतालाही न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनांसाठी अधिक संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठी नवीन मार्ग खुले करेल.
१. व्यापार आणि गुंतवणूक – भारत आणि न्यूझीलंड व्यवसायांसाठी गुंतवणूक सुलभ करण्यावर आणि नवीन भागीदारी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.
२. शिक्षण – दोन्ही देश विद्यार्थी, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यासाठी काम करतील.
३. कृषी आणि दुग्धव्यवसाय – न्यूझीलंड आपल्या दुग्धव्यवसाय आणि कृषी तंत्रज्ञानासाठी प्रसिद्ध आहे. या करारामुळे भारताला फायदा होऊ शकतो.
४. सुरक्षा – दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा केली आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५. तंत्रज्ञान – दोन्ही देशांनी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्समध्ये एकत्र काम करण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
