
FASTag वापरताय? मग 'ही' बातमी वाचाच; नाहीतर मिनिटांत खात्यातून उडतील लाखो रुपये...
अधिकृत ठिकाणीच फास्टटॅग काढावा
अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये
ओटीपी कोणासही शेअर करू नये
Fastag Scam: आजकाल सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आपली सर्व कामे लवकर होतात. जग हे डिजिटल मिडियाच्या आधुनिकतेमुळे वेगाने पुढे चालले आहे. भारतात देखील डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढत चालल्या आहेत. मात्र आता त्यातून अनेक प्रकारचे गुन्हे देखील होत असल्याचे (Automobile News) समोर येत आहे. असाच एक सायबर क्राइम ‘फास्टटॅग वार्षिक पास’ नावाने सुरू झाला आहे.
गुन्हेगारांनी आता लोकांना फसवण्यासाठी नवा शोध लावला आहे. त्यांनी अनेक फेक वेबसाइट्स तयार केल्या आहेत. या वेबसाइट्सचे डिझाइन आणि स्वरूप हुबेहूब सरकारी पोर्टलसारखेच ठेवण्यात आले आहे. एखादा सामान्य युजर या वेबसाइटला अधिकृत समजून त्यावर आपली माहिती भरतो आणि पैसे जमा करतो. मात्र, पैसे कापले जाऊनही युजरला कोणतीही खरी ‘फास्टॅग’ सेवा मिळत नाही. त्याबाबत एनएचआयने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारी यंत्रणेने नागरिकांना केले सतर्क
इंडियन सायबर क्राईम कोओर्डिनेशन सेंटर (14C) हा विभाग केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो. त्या विभागाने देखील या स्कॅमबाबत नागरिकांना सतर्क केले आहे. सायबर गुन्हेगार इतके टायरीचे असतात की त्यांनी केलेली वेबसाइट आपल्याला पहिल्या नजरेतच खरी वाटते, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
कशी होते फसवणूक?
खोटी पण हुबेहूब वेबसाइट: बनावट वेबसाइट्सचे यूआरएल (URL) सरकारी वेबसाइटशी मिळतेजुळते असतात. ज्यामुळे त्यातील फरक ओळखणे नागरिकांना अवघड जाते.
स्वस्त किंमतीची ऑफर: कमी किंमतीत फास्टॅग किंवा रिचार्ज देण्याचे आमिष दाखवून युजर्सना आकर्षित केले जाते आणि त्यांना लुटले जाते. यासोबतच युजर्सची वैयक्तिक माहिती आणि डेटा देखील चोरीला जात आहे.
FASTag स्कॅन नाही झाला तर आता बसणार दुप्पट दंड
देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने टोल वसुलीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2026’ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून, 17 मार्च 2026 पासून हे नवे नियम देशभरात लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांमुळे आता टोल चुकवणे किंवा तांत्रिक कारणास्तव पेमेंट प्रलंबित ठेवणे वाहनधारकांना महागात पडणार आहे.
केंद्र सरकारने आता ‘ई-नोटीस’ (E-Notice) सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. जर एखादे वाहन टोल न भरता नाक्यावरून पुढे गेले किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे पेमेंट पूर्ण झाले नाही, तर संबंधित वाहन मालकाला थेट डिजिटल नोटीस पाठवली जाईल. या नोटिसीमध्ये वाहनाचा तपशील, प्रवासाची वेळ आणि थकीत रकमेची संपूर्ण माहिती असेल. ही नोटीस एसएमएस (SMS), ईमेल किंवा अधिकृत मोबाईल ॲपद्वारे पाठवली जाणार आहे.