सरकारने टोल भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू केला जाईल. आता, FASTag शिवाय टोलवर पोहोचणे पूर्वीपेक्षा महाग असू शकते. येथे अधिक जाणून घ्या.
स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एक अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. आता तुम्ही घाणेरड्या सार्वजनिक शौचालयांची तक्रार करू शकता आणि ₹१,००० फास्टॅग रिचार्ज बक्षीस मिळवू शकता.
Nitin Gadkari News : भारतामधील दर दोनपैकी एका वाहनाला FASTag सुविधा देण्यापासून ते 105 बंदरांवरील निर्यात व्यवहार सुरक्षित करण्यापर्यंत i-TEK ने 25 वर्षांचा नावीन्यपूर्णतेचा प्रवास पूर्ण केला आहे.
केंद्र सरकारने सततच्या फास्टॅगच्या रिचार्जपासून नागरिकांची सुटका करत FASTag वार्षिक पास लाँच केला. या पासला पहिल्याच दिवशी रेकॉर्ड ब्रेक बुकिंग मिळाली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) जूनमध्ये देशातील वारंवार येणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक परवडणारा आणि सोपा प्रवास उपाय जाहीर केला. ज्याला FASTag वार्षिक पास असे नाव देण्यात आले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) फास्टॅगच्या पुढील टप्प्यावर काम करत आहे. माहितीनुसार, मंत्रालयाकडून फास्टॅगच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सामान्य लोकांचा फायदा होऊ शकतो.
FASTag New Rules: १८ जून २०२५ रोजी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांनी व्हॅन, कार आणि जीप यांसारख्या गैर-व्यावसायिक खाजगी वाहनांसाठी केवळ डिझाइन केलेला FASTag-आधारित वार्षिक पास जाहीर केला.
केंद्र सरकारने Annual Fastag Pass ची घोषणा केली आहे. या पासची व्हॅलिडिटी एका वर्षासाठी किंवा 200 ट्रिपपर्यंत वैध असेल. मात्र, अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला ठाऊक नाही आहेत. चला…
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी Annual Fastag Pass ची घोषणा केल्यानंतर अनेकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले. याच प्रश्नांची उत्तरे नितीन गडकरी यांनी सोप्या शब्दात दिली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' द्वारे देशभरात नवीन वार्षिक FASTag पास जारी करण्याची घोषणा केली. हा वार्षिक FASTag पास कधीपासून सुरु होणार जाणून…
No More FASTag: सरकार ज्या नवीन टोल सिस्टीमबद्दल बोलत आहे त्याला ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) म्हणतात. ही एक जीपीएस-आधारित प्रणाली आहे. सरकार ज्या नवीन टोल सिस्टीमबद्दल बोलत आहे त्याला…
रोख, स्मार्ट कार्ड, पीओएस, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड यांच्या माध्यमातून टोल स्वीकारला जात होता. मात्र, आता आजपासून या हायब्रीड मार्गिका बंद करुन सर्व मार्गिका फास्टॅग मार्गिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला…
राज्य सरकारने फास्ट टॅग संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून प्रत्येक टोल नाक्यावर फास्ट टॅग लावणे अनिवार्य असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
टोल प्लाझावरील रहदारीत फास्टॅगमुळे लक्षणीय घट झाली. इलेक्ट्रॉनिक देयकाच्या वापरात वाढ झाली असून ९७.२५ टक्के वाहने फास्टॅग पद्धतीने नोंद करण्यात आली आहेत.
New Fastag Rules News: आजपासून म्हणजेच 17 फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या नव्या फास्टॅग नियमांमुळे काही बेपर्वा वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. तुम्ही जर कार चालक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी…
