PM E-DRIVE EV Sales And Charging Network (फोटो सौजन्य-AI एआय)
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अतिशय वेगाने वाढत असून, केंद्र सरकारच्या PM E-DRIVE Scheme योजने अंतर्गत 30 लाखांहून जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची ही आकडेवारी समोर आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत आता चार्जिंग सुविधांचाही विस्तार केला जाणार आहे. यासाठी सरकारने 904 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, देशभरात 8,610 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे.
PM E-DRIVE योजनेचा कालावधी वाढवला
इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हान्समेंट म्हणजेच PM E-DRIVE योजना 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी सुरू झाली. ऑगस्ट 2026 मध्ये सरकारने या योजनेचा निधी 10,900 कोटी रुपयांवरून वाढवून 11,900 कोटी रुपये केला. तसेच योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निधीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सवलतींसोबत सार्वजनिक वाहतूक, चार्जिंग स्टेशन आणि वाहन चाचणी सुविधांचाही समावेश आहे.
मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिकचा मोठा टप्पा! Rhino इलेक्ट्रिक ट्रकची 1,000 वी गाडी तयार
इलेक्ट्रिक दुचाकींना किती सवलत मिळते?
या योजनेअंतर्गत पात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटरसायकल खरेदीवर प्रति kWh 2,500 रुपये प्रोत्साहन दिले जाते. ही सवलत प्रति वाहन जास्तीत जास्त 5,000 रुपये किंवा एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या 15% यापैकी कमी रकमेपर्यंत आहे. वाहनाची एक्स-फॅक्टरी किंमत 1.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी योजनेतील तरतूद 2,767 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या माध्यमातून 45,79,120 वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
8,610 चार्जिंग स्टेशनसाठी 904 कोटी रुपये
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी सरकारने 8,610 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनच्या प्रस्तावांना 904 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या प्रस्तावांमध्ये राज्य सरकारे आणि ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचा समावेश आहे. पण मंजूर झालेली चार्जिंग स्टेशन आणि प्रत्यक्ष सुरू झालेली स्टेशन या वेगळ्या गोष्टी आहेत.
इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रकसाठीही मदत
या योजनेत इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिकांसाठीही स्वतंत्र तरतूद आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत 14,000 इलेक्ट्रिक बससाठी तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी 13,800 बस दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि सुरतसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खासगी इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी या योजनेत थेट सवलत नाही. त्यामुळे PM E-DRIVE चा फायदा मुख्यतः पात्र दुचाकी, तीनचाकी आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राला मिळत आहे.
Ans: PM E-DRIVE ही केंद्र सरकारची इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. याअंतर्गत पात्र इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिकांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
Ans: पात्र इलेक्ट्रिक दुचाकीला प्रति kWh 2,500 रुपये प्रोत्साहन मिळते. ही सवलत जास्तीत जास्त 5,000 रुपये किंवा एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या 15% पर्यंत मर्यादित आहे.
Ans: केंद्र सरकारने या योजनेचा कालावधी वाढवून 31 मार्च 2028 पर्यंत केला आहे. योजनेचा एकूण निधी 11,900 कोटी रुपये करण्यात आला आहे.






