PM E Drive Scheme: इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठीची ‘पीएम ई-ड्राईव्ह योजना’ ३१ मार्च २०२८ पर्यंत वाढवली! जाणून घ्या सविस्तरपणे

केंद्र सरकारने दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आखलेली PM E-Drive सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२८ पर्यंत वाढवली आहे. या मुदतवाढीसोबतच सबसिडीची मर्यादा ₹१०,००० वरून कमी करून ₹५,००० प्रति वाहन करण्यात आली आहे. ₹१.५० लाख रुपयांपर्यंत किमतीच्या पात्र दुचाकींना या योजनेचा फायदा मिळेल.

• केंद्र सरकारने PM E-Drive सबसिडी योजनेची मुदत अतिरिक्त बजेटसह ३१ मार्च २०२८ पर्यंत वाढवली आहे.
• दुचाकी वाहनांवरील सबसिडीची कमाल मर्यादा ₹१०,००० वरून ५० टक्के घटवून ₹५,००० प्रति वाहन करण्यात आली आहे.
• ₹१.५० लाखांपर्यंतच्या बजाज चेतक, ओला S1, एथर आणि टीव्हीएस यांसारख्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना सबसिडीचा लाभ मिळेल.

केंद्र सरकारच्या भारी उद्योग मंत्रालयाने ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हान्समेंट’ (PM E-Drive) या योजनेला ३१ मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झालेल्या या योजनेची मुदत सुरुवातीला मार्च २०२६ पर्यंत होती, जी नंतर जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता ₹१,००० कोटींच्या अतिरिक्त बजेटसह ही योजना मार्च २०२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

RTO कार्यालयांमध्ये लवकरच उभारणार EV चार्जिंग स्टेशन; PPP तत्त्वावरील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जाणार

अनुदानात (सबसिडी) बदल आणि अटी:

• सबसिडी निम्मी केली: मुदतवाढ देताना सरकारने दुचाकी ई-व्हिकल्सवरील सबसिडी ₹१०,००० वरून कमी करून ₹५,००० केली आहे.
• प्रति kWh दर: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील प्रति kWh ₹५,००० ची सबसिडी आता प्रति kWh ₹२,५०० करण्यात आली आहे.
• कमाल मर्यादा: एका वाहनासाठी जास्तीत जास्त सबसिडी ₹५,००० किंवा वाहनाच्या मूळ किमतीच्या १५% (यांपैकी जे कमी असेल ते) मिळेल.
• पात्रता: ज्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स किंवा मोटारसायकलींची एक्स-शोरूम किंमत ₹१.५० लाखांपर्यंत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

शासकीय अधिसूचनेनुसार:

“वाहनांच्या किमतीतील घटीनुसार प्रति kWh सबसिडीच्या रकमेचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. बजाज चेतक, एथर रिझ्टा, ओला S1 आणि टीव्हीएस ऑर्बिटर यांसारख्या प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या योजनेसाठी पात्र राहतील.”

Ather ची इलेक्ट्रिकल मोटरसायकल २०२८ च्या ही नंतर लांबणीवर; कंपनीचे ‘EL’ स्कूटर प्लॅटफॉर्मवर जास्त लक्ष केंद्रित

बजेट आणि वाहनांची संख्या:

• एकूण बजेट: या योजनेचा एकूण निधी ₹११,९०० कोटी असून, त्यातील ₹२,७६७ कोटी फक्त दुचाकी वाहनांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
• एकूण वाहने: या योजनेद्वारे मार्च २०२८ पर्यंत देशातील तब्बल ४५,७९,१२० नोंदणीकृत दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना मदत देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• दावा करण्याची शेवटची तारीख: दुचाकी वाहनांसाठी सबसिडीचा दावा करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२७ असेल.

जर ठरलेला निधी ३१ मार्च २०२८ पूर्वीच संपला, तर ही योजना आधीच बंद केली जाईल आणि त्यानंतर कोणतेही दावे स्वीकारले जाणार नाहीत.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढवणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणे आणि देशांतर्गत EV उत्पादनाला चालना देणे हे या PM E-Drive योजनेचे मुख्य ध्येय आहे.