रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-AI एआय)
राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या म्हणजेच आरटीओच्या आवारात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. ही सर्व चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकसित केली जाणार असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे.
२०४७ च्या EV धोरणाला बळ
राज्य शासनाच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, २०४७ पर्यंत राज्यातील बहुतांश वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यभरात चार्जिंग पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे निर्माण करणे गरजेचे आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून RTO च्या मोकळ्या जागेत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आखली जात आहे.
दुचाकी वाहनांना सर्वाधिक पसंती
गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ७ लाख ७२ हजार १२३ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ६ लाख ३६ हजार दुचाकी वाहनांचा समावेश असून, एकूण नोंदणीमध्ये दुचाकींचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
