लक्झरी आणि CNG वाहनांवर आता कर (फोटो सौजन्य - iStock)
महाराष्ट्र सरकारने १ जुलै २०२५ पासून राज्यातील वाहनांवरील कराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये, विशेषतः लक्झरी वाहने, सीएनजी आणि एलएनजी वाहने आणि व्यावसायिक वाहतूक वाहनांवर कर दर वाढवण्यात आले आहेत. या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर तसेच व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या वाहनांवर होईल असे CNBC 18 च्या वृत्तानुसार RTO अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
इतकंच नाही तर आता वाहनांच्या किमतीच्या आधारावर कर आकारला जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन वाहन कर धोरणांतर्गत, आता वाहनांवरील कर त्यांच्या किमतीच्या आधारावर निश्चित केला जाईल. पेट्रोल वाहनांना १० लाख रुपयांपर्यंत ११%, १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत १२% आणि २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कारवर १३% कर भरावा लागेल. त्याच वेळी, डिझेल वाहनांसाठी हे दर -१३%, १४% आणि १५% असतील, जे पेट्रोलपेक्षा किंचित जास्त आहेत.
आयात केलेल्या वाहनांवर थेट २०% कर
जर एखाद्या कंपनीच्या नावाने वाहन आयात केले असेल किंवा नोंदणीकृत केले असेल, तर आता त्यावर थेट २०% एक-वेळ कर आकारला जाईल. ही तरतूद विशेषतः व्यावसायिक वापरासाठी आणि महागड्या गाड्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल म्हणून पाहिली जात आहे.
सीएनजी आणि एलएनजी वाहनांवरही अतिरिक्त कर आकारला जाणार आहे. सीएनजी आणि एलएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांना पूर्वी करात काही सवलत मिळत होती, परंतु आता सर्व श्रेणींमध्ये त्यांच्यावर १% अतिरिक्त कर आकारला जाईल. यामुळे पर्यावरणपूरक पर्यायांवर अतिरिक्त भार वाढेल, परंतु राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
रोजच्या प्रवासासाठी कमाल ठरत आहे ‘ही’ बाईक, 70 किलोमीटर पेक्षा जास्त मिळेल मायलेज
किंमतीनुसार व्यावसायिक वाहनांवर कर
माल वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत, पूर्वी त्यांच्या भार क्षमतेनुसार कर आकारला जात होता, परंतु आता तो वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या आधारे ठरवला जाईल. आता या वाहनांवर ७% कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, जर पिकअप ट्रकची किंमत १० लाख रुपये असेल, तर आता त्यावर सुमारे ७०,००० कर भरावा लागेल, जो पूर्वी फक्त २०,००० होता.
EV साठी दिलासा
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना दिलासा दिला आहे. ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्हीवर ६% कर लादण्याचा प्रस्ताव होता, जो सध्यासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. यामुळे ईव्ही विभागाला चालना मिळेल आणि ऑटो कंपन्यांनाही दिलासा मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे की या नवीन कर प्रणालीचा उद्देश राज्याचा महसूल वाढवणे, कर संकलनात पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि प्रणालीची साधीता सुनिश्चित करणे आहे. याद्वारे सरकार करचोरी रोखण्यासाठी आणि वाहनांच्या वास्तविक किमतीनुसार कर वसूल करण्यासाठी पावले उचलत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
