भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाचशेहून अधिक संस्थाने भारतात विलीन झाली. त्यास काही अपवाद होते आणि त्यात काश्मीरप्रमाणे हैदराबाद यांचाही समावेश होता. काश्मीरमध्ये प्रजा बहुसंख्य मुस्लिम होती, तर राजा हिंदू होता. हैदराबाद येथे नेमकी उलटी परिस्थिती होती. तेथे प्रजा ही बहुसंख्य हिंदू (८५ टक्के) होती; तर मुस्लिमांचे प्रमाण अवघे ११ टक्के होते; तरीही सुन्नी मुस्लिम असलेल्या निझामाने त्या संस्थानात हिंदूंवर अत्याचार चालविले होते.
निझामाने हिंदूंवर लादलेले निर्बंध हे केवळ राजकीयच होते असे नाही, तर भाषिक देखील होते. तथापि त्यांना ना राजकीय स्वातंत्र्य होते, ना भाषिक ना धार्मिक. हिंदूंना आपापल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यास मुभा नव्हती आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये धार्मिक पक्षपातीपणा होता. दुसरीकडे सरंजामशाहीमुळे शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत होते. या सगळ्याचा प्रतिकार म्हणून अनेक स्तरांवर चळवळी सुरु झाल्या.
लोकनायक बापूजी अणे यांच्या नेतृत्वाखालील हैदराबाद राजकीय परिषद असो, अथवा स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु करण्यात आलेला लढा किंवा हिंदू महासभेचा भागानगर सत्याग्रह. हे लढे प्रामुख्याने निझामाच्या राजवटीला विरोध करण्यासाठी होते; मात्र ते सामान्यतः निशस्त्र आणि सत्याग्रहाच्या मार्गाने जाणारे होते.
तेव्हा अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हैदराबाद संस्थानात निझामाच्या अत्याचारांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले होते. त्यात भर पडली ती स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा निझामाने भारतात विलीन होण्यास नकार दिला तेव्हा. वास्तविक भारताच्या मध्यभागी असे सार्वभौम संस्थान असणे हे भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असेच होते. मात्र निझामाला तसे करण्यास आणखीच भरीस घातले ते कासीम रझवीने.
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात शिक्षण झालेला रझवी हैदराबाद संस्थानात आला आणि १९४४ साली तो एमआयएम पक्षाचा नेता बनला. या निझामधार्जिण्या पक्षाची स्थापना १९२७ साली मोहम्मद नवाज खानने केली होती. या पक्षाचा हैदराबाद संस्थानाने भारतात विलीन होण्यास विरोध होता; उलटपक्षी हैदराबाद संस्थान हे मुस्लिम राज्य म्हणून स्वतंत्र राहावे अशी त्या पक्षाची भूमिका होती.
या मागणीस आततायी स्वरूप दिले ते रझवीने आणि तेही रझाकारांच्या माध्यमातून. रझाकार म्हणजे निमलष्करी दल होते आणि भारताने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेण्यास सशस्त्र विरोध या दलाकडून करण्यात येत होता. निझामाने १९४७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात भारताशी वर्षभरासाठी ‘जैसे थे’ करारही केला होता; त्या प्रस्तावित कराराला रझाकारांनी प्रखर विरोध दर्शविला आणि परिणामतः कराराचा आराखडा बदलण्याची वेळ आली.
सुमारे पाचेक वर्षांपूर्वी लंडनमधील ब्रिटिश लायब्ररीत आढळलेल्या कागदपत्रांप्रमाणे निझामाने पोर्तुगीजांची सत्ता असलेल्या गोव्यातील मार्मागोवा बंदर खरेदी करण्याचाही घाट घातलेला होता. तेव्हा समुद्रमार्गदेखील आपल्याला खुला असावा अशी तयारी निझामाने केली होती आणि पोर्तुगीजांनीदेखील प्राथमिक तयारी दर्शविलेली होती. हैदराबाद संस्थानावर भारताकडून विलीनीकरणाचा वाढता दबाव पाहता त्या वाटाघाटी पुढे सरकल्या नाहीत.
‘जैसे थे’ कराराच्या पार्श्वभूमीवर रझाकारांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली; हैदराबादने दीड कोटी पौंडांचे कर्ज गुप्तपणे पाकिस्तानला दिले. हैदराबाद संस्थानिकावर भारताने कोणताही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तर भारतातील प्रत्येक मुस्लिम पेटून उठेल असा इशारा जीना यांनी माउंटबॅटन यांना दिला होता, असे म्हटले जाते.
१९४८ च्या मार्च महिन्यात पटेलांना हृदयविकाराचा झटका आला होता; मात्र, तरीही निझामाच्या हालचालींवर पटेल बारीक लक्ष ठेवून होते. माउंटबॅटन लंडनला परतल्यानंतर पटेलांना आपली योजना पुढे रेटण्यास काहीशी मुभा मिळाली. मात्र त्यातही पंतप्रधान नेहरू यांची भूमिका ही सशस्त्र कारवाईपेक्षा वाटाघाटींची होती.
पटेल मात्र लष्करी कारवाईच्या बाजूचे होते. हैदराबाद संस्थानाचे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याची तयारी निझामाच्या राजवटीने चालविली होती. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी ‘ऑपरेशन पोलो’ अंतर्गत लष्कराच्या तुकड्यांनी हैद्राबादकडे कूच केले. निजामाचे सैन्य आणि रझाकारांनी प्रतिकार केला तरी मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रमुख कारवाईसह अन्य दिशांनी केलेल्या लष्करी कारवाईसमोर हैदराबाद संस्थानाचे सैन्य आणि रझाकार तग धरू शकले नाहीत.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वर्षभर बेटकुळ्या काढणाऱ्या निझामाने अवघ्या १०८ तासांत शरणागती पत्करली. तो दिवस होता १७ सप्टेंबर १९४८. यंदा त्याच्याच स्मृतीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरु झाले आहे.
हैदराबाद मुक्ती म्हणण्यामागे भाजपचा हेतू हा हैदराबादचा लढा हा केवळ एका संस्थानिकाच्या विरोधातील लढा नसून तो हिंदू प्रजेवर अत्याचार करणाऱ्या आणि भारतात सामील न होणाऱ्या उद्दाम निझामाच्या विरोधातील लढा होता असा रंग देण्याचा आहे. दुसरा हेतू हा या निमित्ताने नेहरूंवर पुन्हा एकदा शरसंधान करण्याची संधी शोधण्याचा आहे. हैदराबाद मुक्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यामागे हे दोन्ही उद्देश सफल होण्याची शक्यता भाजपला वाटत असल्यास नवल नाही.
एआयएमएम आणि तेलंगणा राष्ट्रीय समिती (टीआरएस) यांना नेमके हेच मुद्दे खुपत आहेत; कारण त्यांचाही डोळा इतिहासापेक्षा वर्तमानातील मतपेढीवर आहे. जुनागडचा नवाब पाकिस्तानात पळून गेला; पण हैदराबादचा नवाब भारतातच राहिला. किंबहुना १९४९ च्या फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पटेलांनी हैदराबादला भेट दिली होती आणि निझामाने त्यांचे विमानतळावर जाऊन स्वागत केले होते. १९५० च्या ऑक्टोबरात पटेलांनी पुन्हा एकदा हैदराबादचा दौरा केला होता.
तेव्हा स्वतः पटेल यांनी निझामाशी व्यवहार करताना कटुता ठेवली नव्हती. पण इतिहासाचा आपल्याला हवा तसा वापर करण्याची स्पर्धा लागली असल्याने आणि त्या स्पर्धेस पुढील वर्षी तेलंगणात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची किनार असल्याने दोन्ही बाजूंनी हैदराबाद मुक्ती की विलीनीकरण यावर मतप्रदर्शन आणि शक्तिप्रदर्शन होईल यात शंका नाही.
भाजप नेते लाल कृष्ण आडवाणी यांनी याच विषयावर एक ब्लॉग लिहिला होता आणि १९६७ साली डॉ. कन्हैय्यालाल मुन्शी यांनी लिहिलेल्या ‘पिलग्रिमेज टू फ्रिडम’ या ६२१ पानी ग्रंथाचा हवाला देऊन नेहरू-पटेल मतभेदांवर प्रकाश टाकला होता. भारताच्या लष्करी कारवाईपूर्वी मुन्शी भारताचे हैदराबादेतील ‘एजंट’ होते. इतिहास बदलता येत नसतो; मात्र त्याचे किती पडसाद वर्तमानात उमटू द्यायचे हे नीरक्षीरविवेकाने ठरवावे लागते.
हैदराबाद मुक्ती असा उल्लेख करण्यामागे भाजपचा ध्रुवीकरण आणि नेहरू विरुद्ध पटेल असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न असेल तर हा दिवस राष्ट्रीय एकात्मता दिन म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन करण्यामागे टीआरएस नेते के चंद्रशेखर राव यांचा उद्देश देखील अल्पसंख्यांकांची मतपेढी आपल्याकडे वाळविण्याचाच आहे यात शंका नाही. हैदराबाद मुक्ती आणि विलीनीकरणांनंतर पटेलांनी हैदराबादला १९४९ साली भेट दिली.
तेव्हा उस्मानिया विद्यापीठात जनतेला उद्देशून पटेल म्हटले होते, ‘आपण आता भूतकाळावर पडदा टाकला पाहिजे. देशाचे भवितव्य घडविण्यासाठी आपण सर्वांनी हातात हात घालून एकत्र राहिले पाहिजे. आपण सर्व जण या भारतभूमीत जन्माला आलो आहोत आणि इथेच एकत्र राहणार आहोत. त्यामुळे आपण प्रत्येकाने जातीय सलोखा राखण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले पाहिजेत’. हैदराबाद मुक्ती की विलीनीकरण हा वाद इतकाही विकोपाला जाणे औचित्याचे नाही ज्यामुळे सरदार पटेलांच्या अपेक्षांचा भंग होईल !
राहूल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
