उत्तर-दक्षिण कोरियामध्ये वादाची ठिणगी पडणार? मार्शल लॉ प्रकरणाबाबत धक्कादायक खुलासा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सिमीच आयोगाच्या तपासानुसार, माजी राष्ट्राध्यक्ष येओल यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे संरक्षण मंत्री आणि गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुखांसह देशविरोधी कट रचला होता. त्यांनी उत्तर कोरियाला दक्षिण कोरियावर हल्ल्यासाठी ड्रोन पाठवून उकसवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे ड्रोन उत्तर कोरियाचे हकूमशाह किम जोंग उन यांच्या घरी पाठवण्यात आले होते. येओल यांनी देशात युद्धग्रस्त परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु उत्तर कोरियाने कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नाही. यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केला आणि देशातीव विरोधकांवर उत्तर कोरियाशी संबंध असल्याचे आरोप केले.
परंतु विरोधी पक्ष, जनता, सुरक्षा यंत्रणा आणि संसदेने याला तीव्र विरोध केला. ज्यामुळे येओल यांना आपला आदेश केवळ सहा तासांत मागे घ्यावा लागला. यावेळी दक्षिण कोरियात अत्यंत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. लाखो लोक येओल सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. सध्या चौकशी समितीने त्यांच्यावर देशात हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
या तीव्र विरोधानंतर राष्ट्राध्यक्ष यून-सूक येओल यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान एप्रिल २०२५ मध्ये येओल आणि त्यांच्यासह २४ कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर तपास समितीने देशात हूकूमशाहीचा कट उघडकीस केला आहे.
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या परदेशी दौऱ्यावर बंदी; मार्शल लॉ प्रकरणाचा तपास सुरू
Ans: दक्षिण कोरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यून-सूक योल यांच्यावर देशांतर्गत मार्शल लॉ लागू करण्यासाठी उत्तर कोरियाला देशावर हल्ल्यासाठी चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी उत्तर कोरियात ड्रोन पाठवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
Ans: दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ सहा तासांसाठी लागू करण्यात आला होता.
Ans: दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ मागे घेण्यामागचे कारण म्हणजे हा आदेश लागू झाल्यानंतर देशभरात मोठा गोंधळ उडाला होता. विरोक्षी पक्ष, जनता आणि संसदेच्या सदस्यांनी, सुरक्षा यंत्रणांनी याला तीव्र विरोध केला होता ज्यामुळे केवळ सहा तासातच हा आदेश मागे घेण्यात आला होता.
Ans: मार्शल लॉ प्रकरणात यून-सोक योल यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्यासह कॅबिनेटमधील आणखी २४ मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे.
