निवडणूक वर्षांतील भारतापुढची आर्थिक आव्हानं

गेल्या आर्थिक वर्षांत भारताचा विकासदर जगात सर्वाधिक राहिला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत भारतानं अनेक मापदंड स्थापित केले. असं असलं, तरी महागाई, बेरोजगारी, रुपयाचं घसरलेलं मूल्य, निर्यातीत झालेली घट, परकीय चलनाच्या साठ्यात झालेली घट, परकीय कर्ज, व्यापार तूट, चिंताजनक मानव विकास निर्देशांक यांसारखी आव्हानं भारतापुढं कायम आहेत. त्यात १ फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या लेखानुदानात वित्तीय शिस्तीपेक्षा लोकानुनयाला प्राधान्य दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (यूएनडीपी) च्या मानव विकास निर्देशांकात भारत १८९ देशांपैकी १३२ व्या क्रमांकावर आहे. अहवालानुसार, आयुर्मान, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील मोठी आव्हानं भारतासमोर आहेत. आपण एकीकडं जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या गप्पा मारत असलो आणि लवकरच तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असं छातीठोकपणे सांगत असलो, तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचं स्थान जगात १२९ वं आहे. पाकिस्तान, बांगला देश इतकंच काय दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक देशांपक्षाही आपलं दरडोई उत्पन्न कमी आहे.

गेल्या वर्षभरात महागाईच्या आघाडीवरही आपल्यापुढच्या अडचणी कायम होत्या. इस्रायल-हमास युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध, ‘ओपेक’कडून तेल उत्पादनात कपात, जागतिक अन्नधान्य उत्पादनात झालेली घट यामुळं महागाई वाढली आणि सर्वसामान्यांची चिंता वाढली. विशेषतः नोव्हेंबर २०२३ नंतर घाऊक आणि किरकोळ महागाई पुन्हा एकदा वाढू लागली. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर ८.७ टक्के झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार मेळे घेऊन नियुक्तीपत्रं दिली असली, तरी काम मागणारे हात आणि प्रत्यक्ष काम मिळणारे हात यात मोठं अंतर पडलं आहे. टाटा, टीसीएस, एन्फोसिससारख्या कंपन्यांनी नव्या नियुक्त्यांना चाप लावला आहे. जागतिक मंदीमुळं उद्योग आणि व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला आणि रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. आयटी क्षेत्रातील रोजगाराचं चित्र बदललं आणि मोठ्या संख्येनं कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडावी लागली आणि नवीन नियुक्तींच प्रमाणही कमी झालं.

भारतात शंभरपैकी ८८ लोकांना दुसरी नोकरी हवी आहे. यावरून या क्षेत्रात किती अस्वस्थता आहे, हे लक्षात येईल. फक्त विमान वाहतूक आणि औषध उद्योगासारख्या क्षेत्रांमध्ये कुशल कामगारांची मागणी वाढली. गेल्या वर्षी जागतिक मंदीच्या आव्हानांमध्ये भारतानं निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले असले, तरी निर्यातीत वाढ होण्याऐवजी ती कमी झाली. इतर स्रोतांमधून मिळणारं परकीय चलनही कमी राहिलं. त्यामुळं व्यापार तूट वाढली. गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सातत्यानं घट झाली. या घसरणीचं कारण म्हणजे निर्यातीतील घट, आयातीतील वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं आवश्यकतेनुसार परकीय चलन निधीमध्ये साठवलेल्या डॉलरची विक्री. असं असलं, तरी विविध आर्थिक आव्हानं असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेनं गेल्या वर्षी अनेक आघाड्यांवर चांगली कामगिरी केली आणि तिच्या अनेक आर्थिक उपलब्धी जगानं दखल घ्यावी अशा होत्या. उत्पादन, खाणकाम, बांधकाम आणि औद्योगिक उत्पादन वाढलं. विशेषतः उत्पादन, शेती, बांधकाम, सिमेंट, वीज, हॉटेल, वाहतूक, ऑटोमोबाईल उद्योग, फार्मास्युटिकल, रसायन, अन्न प्रक्रिया आणि कापड, ई-कॉमर्स, बँकिंग, विपणन, डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, किरकोळ व्यापार आदी क्षेत्रात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढत असल्याचं दिसलं. आर्थिक प्रयत्नांमुळं महागाई नियंत्रणात राहिली. कर महसूल सुधारला. बीएसई निर्देशांक आणि निफ्टीनं नवा उच्चांक गाठला.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारला वित्तीय तुटीचं लक्ष्य सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यश आलं होत. बाजारातील ग्राहकांची मागणी वाढल्यानं आणि उद्योग व्यवसायात सुधारणा झाल्यामुळं जवळपास प्रत्येक महिन्याला वस्तू आणि सेवा कर संकलनात वाढ झाली. त्यात वर्षभरात बारा टक्क्यांनी वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजपत्रकाच्या अंदाजापेक्षा १०.४५ टक्क्यांनी वाढून ३३.६१ लाख कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे. कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर १०.५ टक्क्यांनी वाढून १८.२३ लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचेल. रिझर्व्ह बँकेनं डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या वर्षी एक नवीन योजना सुरू केली.

तसंच बँका आणि बिगर बँकिग वित्तीय संस्थांनी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिलं. जी-२० चं अध्यक्षपद भारताकडं होतं. त्यामुळं नवीन वर्ष नवीन आर्थिक फायद्यांच्या अभूतपूर्व शक्यता घेऊन आलं आहे. त्यामुळं निर्यात, भारतातील परदेशी गुंतवणूक, परदेशी पर्यटन आणि डिजिटल विकासासाठी नवीन दारं खुली झाली आहेत. जी-२० जागतिक पुरवठा साखळीतील सामर्थ्य आणि विश्वासार्हतेच्या दृष्टीनं जगामध्ये भारताचं महत्त्व वाढवेल. नैसर्गिक संपत्तीनं समृद्ध आफ्रिकन युनियनचा जी-२० मध्ये समावेश करून भारतानं या देशांकडून नवीन आर्थिक फायद्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या आहेत. जी-२० मध्ये घोषित केलेला भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) मुळं जगातील रेल्वे आणि जलमार्गाद्वारे भारतीय कंपन्यांसाठी नवीन संधींची प्रचंड क्षमता निर्माण होईल. त्यामुळं भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीतही (एफडीआय) झपाट्याननं वाढ होईल. जागतिक स्तरावर थेट परकीय गुंतवणूक घसरत असतानान थेट परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वास वाढत आहे, हे गुंतवणुकीच्या आकडेवारीवरून लक्षात येतं. जगातील सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या वीस देशांच्या यादीत भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिका आहे. त्यानंतर चीन, जपान आणि जर्मनीचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारत १४२ कोटींहून अधिक लोकसंख्येसह जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. चीनला याबाबत भारतानं मागं टाकलं आहे. त्यातही तरुणांच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा पहिला क्रमांक आहे. चीन आणि जपानमध्ये तरुणांचं प्रमाण कमी झालं आहे. कमवते हात भारताकडं असल्यानं ही भारताची मोठी शक्ती आहे.

नवीन वर्षात अर्थव्यवस्था सुधारावी लागेल आणि देशाच्या विकास दराचं लक्ष्य ६.५ टक्क्यांच्या पुढं ठेवाव लागेल. विकसित देश होण्याचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन वर्षात महागाई नियंत्रणात आणणं, सरकारी कर्जाची वाढ थांबवणं, निर्यात वाढवणं, व्यापार तूट कमी करणं, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणं यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतील. राष्ट्रीय चारित्र्याच्या पुनर्निर्माणासाठी नवीन उपक्रम हाती घ्यावे लागतील. या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार ‘व्होट ऑन अकाउंट बजेट’ सादर करणार आहे. चालू आर्थिक वर्ष २३-२४ च्या पहिल्या दोन तिमाहींचा विचार करता, सरासरी ७.७ टक्के विकास दर गाठणं हे एक मोठं यश आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे एकीकडं देशांतर्गत दरडोई क्रयशक्ती सातत्यानं चांगली असणं आणि दुसरीकडं पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारकडून होणारा जास्त खर्च.

गेल्या आर्थिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं भांडवली खर्चासाठी दहा लाख कोटी रुपयांचं बजेट ठेवलं होतं. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग वाढला. भारतीय कंपन्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली आहे आणि सर्व कंपन्यांमध्ये नफ्याची टक्केवारी दुहेरी अंकात आहे. याचं मुख्य कारण खर्चावर नियंत्रण हे आहे. त्यामुळं आगामी काळात खासगी गुंतवणुकीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए गेल्या वर्षी जुलैमध्ये दहा वर्षांनंतर सर्वात कमी होता. चालू वित्तीय तूट या वर्षी जीडीपीच्या १.६ ते १.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असणं हे चांगल्या विकासाचं सूचक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कच्च्या तेलाच्या आयातीचं प्रमाण लक्षणीय वाढलं आहे; परंतु चालू वित्तीय तुटीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही, कारण भारतानं रशियाकडून भारतीय रुपयात कच्चं तेल खरेदी केलं आहे. जागतिक पातळीवर हे आर्थिक वर्ष गोंधळानं भरलेलं होतं. त्याची सुरुवात अमेरिकेतील बँकिंग प्रणालीच्या अपयशानं झाली. चीनी अर्थव्यवस्थेतील सततची मंदी, सर्व प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात सातत्यानं वाढ करणं इत्यादी गोष्टी नेहमीच चर्चेत असतात. हे सर्व असूनही परदेशी भांडवली गुंतवणूकदारांना भारतीय भांडवली बाजारात चांगली आर्थिक तरलता कायम राहिली. देशांतर्गत गुंतवणूकदारही शेअर बाजारात सातत्यानं चांगली गुंतवणूक करत आहेत. असं असताना जागतिक नाणेनिधीच्या मते, २०२४-२५ मध्ये जागतिक विकास दर २.९ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. तो २०२३ मध्ये तीन टक्के होता. विविध तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील विकास दर ६.३ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांच्या कमी विकास दरामुळं भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सर्व प्रमुख विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात कपात करण्याचे संकेत द्यायला सुरुवात केली असली, तरी हे दुसऱ्या तिमाहीतच होऊ शकतं. आगामी दिवाळीपूर्वी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नाही. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत पातळीवर नवीन सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढवणं आणि महागाई दर नियंत्रित करणं हे असेल. गेल्या वर्षी अन्नधान्याच्या महागाईमुळं ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीवर मोठा परिणाम झाला होता. कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढवणं हेही सरकारसाठी खूप आव्हानात्मक काम असेल.

– भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com