8 व्या वेतन आयोगासाठी का लागतोय वेळ (फोटो सौजन्य - iStock)
केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १२५ दशलक्ष कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना निराशाजनक बातमी मिळाली आहे. मंजुरीला दहा महिने उलटूनही अद्याप पॅनेलची स्थापना झालेली नाही. या विलंबामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चिंता वाढत आहे, जे आता केंद्र सरकारवर आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरात लवकर अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या मते, पुढील वेतन सुधारणेचा फायदा ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६.५ दशलक्ष पेन्शनधारकांना होईल, जो १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
CSFF ने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले
केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (सीएसएसएफ) ने अलीकडेच या मुद्द्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. पत्रात म्हटले आहे की ७ वा वेतन आयोग त्याच्या अंमलबजावणीच्या नियोजित तारखेच्या दोन वर्षे आधी स्थापन करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठवा वेतन आयोग जाहीर केला होता. १० महिने उलटूनही, कोणतीही औपचारिक अधिसूचना किंवा नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत असल्याने, लाभांमध्ये होणारा विलंब रोखण्यासाठी संघटना सरकारला प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती करत आहेत.
8th Pay Commission: केंद्र सरकारची आठव्या वेतन आयोगाची तयारी जोरात सुरू, लवकरच अधिसूचना होईल जारी
कर्मचारी संघटनांचा दबाव वाढला
पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय सचिवालय सेवा मंचाने केंद्र सरकारला अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती लवकर करावी आणि आयोगाचे काम सुरू करण्यासाठी तारीख निश्चित करावी अशी विनंती केली आहे. जर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांवर परिणाम न करता वेळेवर शिफारसी सादर केल्या गेल्या आणि १ जानेवारी २०२६ पर्यंत आयोगाची स्थापना केली गेली, तर ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२८ पर्यंत लागू केल्या जाऊ शकतात.
अंमलबजावणीला दोन वर्षे लागू शकतात
ऐतिहासिक ट्रेंडनुसार, प्रत्येक वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यापासून अंमलबजावणीपर्यंत सुमारे दोन वर्षे लागतात. जर ८ व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत जारी केली गेली, तर अहवाल २०२७ च्या अखेरीसच तयार होईल आणि अंमलबजावणीसाठी जानेवारी २०२८ पर्यंत लागू शकते. तथापि, सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की हा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया एका वर्षापेक्षा कमी वेळात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सुधारित वेतन रचना २०२८ ऐवजी २०२७ च्या सुरुवातीला लागू केली जाऊ शकते.
8th Pay Commission: सरकारी कामगारांना 2028 पर्यंत पहावी लागणार वाट, 7 वा वेतन आयोग मिळायला लागला होता ‘इतका’ वेळ
