केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 18 हजारांचा पगार थेट 69 हजारांवर जाणार? कसं ते जाणून घ्या...
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. वाढती महागाई, घरगुती खर्च आणि बदलत्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन हे वेतन वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक पोस्ट्स अँड टेलिकम्युनिकेशन्स पेन्शनर्स असोसिएशनने ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास १८ हजार रुपयांचे किमान मूळ वेतन सुमारे ६९ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, ६९ हजार रुपये हा निश्चित झालेला पगार नसून संघटनेने सुचवलेली रक्कम आहे. अंतिम वेतनवाढ आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारकांसाठीही संघटनेने महत्त्वाची मागणी केली आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूळ पेन्शन ९ हजार रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात ही रक्कम सुमारे ३४,४७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यासाठीदेखील ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा आधार घेण्यात आला आहे. या मागणीला मंजुरी मिळाल्यास किमान पेन्शन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या आधारे वार्षिक ३ टक्के वेतनवाढ मिळते. ही वाढ अपुरी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कर्मचाऱ्यांची कामगिरी, अनुभव, नवीन कौशल्ये आणि वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन वार्षिक वेतनवाढ ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात दरवर्षी तुलनेने अधिक वाढ होऊ शकते.
आठव्या वेतन आयोगात वेतनरचनेतही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात एकूण १८ पे-लेव्हल आहेत. संघटनेने हे १८ पे-लेव्हल एकत्र करून केवळ ७ पे-लेव्हल ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे वेतनरचना अधिक सुटसुटीत आणि सुसंगत होईल, असा संघटनेचा दावा आहे. तसेच प्रत्येक पे-लेव्हलसाठी प्रमाणित वेतनश्रेणी निश्चित करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्रॉयड (Aykroyd) सूत्रात बदल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. सध्याच्या काळात घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि दैनंदिन गरजांवरील खर्च वाढला आहे. याशिवाय मोबाइल, इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणेही आवश्यक गरजांचा भाग बनली आहेत. त्यामुळे किमान वेतनाची गणना करताना या आधुनिक खर्चांचाही विचार करावा, असे संघटनेने सुचवले आहे.
सातव्या वेतन आयोगात गरजांवर आधारित किमान वेतनाची गणना करताना तीन युनिटच्या कुटुंबाचा आधार घेण्यात आला होता. आता संघटनेने ही मर्यादा वाढवून पाच युनिट करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये कर्मचारी, जोडीदार, मुले आणि अवलंबून असलेल्या पालकांच्या गरजांचा समावेश करण्याची सूचना आहे. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्यावरील खर्च लक्षात घेऊन किमान वेतन निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. बंगळुरूमधील बैठकीनंतर आयोगाच्या पुढील बैठका २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत होणार आहेत. या प्रक्रियेत विविध संघटनांकडून आलेल्या सूचना आणि मागण्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर आयोग आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करेल. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी ६९ हजार रुपये किमान वेतन, ३४,४७० रुपये पेन्शन किंवा ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढ निश्चित झाल्याचे समजू नये. सध्या या केवळ संघटनांच्या मागण्या आहेत.
Ans: कर्नाटक पोस्ट्स अँड टेलिकम्युनिकेशन्स पेन्शनर्स असोसिएशनने किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.
Ans: सध्याची ९ हजार रुपयांची किमान मूळ पेन्शन वाढवून सुमारे ३४,४७० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर सुचवण्यात आला आहे.
Ans: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सध्याची ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यावर वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
.png "Videos"){kind=small}
