केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाचा रिपोर्ट कधी होणार जाहीर? जाणून घ्या पगारवाढीचे संपूर्ण वेळापत्रक

आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात सध्या चर्चा तीव्र होत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 'फिटमेंट फॅक्टर'वर लागून राहिलं आहे. जो पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढ निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, याची घोषणा कधी केली जाईल?

8th Pay Commission News: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात सध्या चर्चा तीव्र होत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर लागून राहिलं आहे. जो पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढ निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, याची घोषणा कधी केली जाईल? आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीची घोषणा पुढील वर्षी जून किंवा जुलैच्या सुमारास होण्याची शक्यता आहे.

आयोग अहवाल कधी सादर करणार?

आतापर्यंतच्या इतिहासावरून असे दिसून येते की, जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार नवीन वेतन आयोगाची स्थापना करते, तेव्हा पुनरावलोकन, हितधारकांशी सल्लामसलत आणि अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी किमान १८-२४ महिने लागतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. सरकारने सुरुवातीला आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, विविध विभाग आणि कर्मचारी संघटनांकडून सूचना आणि निवेदने स्वीकारण्याची अंतिम मुदत अलीकडेच १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सर्व सूचनांचे विश्लेषण केल्यानंतर, आयोग २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत सरकारला आपला अंतिम अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आयोगाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर, अर्थ मंत्रालय त्याचे मूल्यांकन करेल. मागील ट्रेंडनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ जून किंवा जुलै २०२७ मध्ये फिटमेंट फॅक्टर आणि नवीन वेतन संरचना अधिकृतपणे जाहीर करण्याची शक्यता आहे. असे वृत्त आहे की आयोग २.६४ ते २.८६ दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करू शकतो. परिणामी, किमान मूळ वेतन ₹४७,५०० ते ₹५१,५०० पर्यंत वाढू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या वेतनात १५-२५% ची निव्वळ वाढ होईल.

थकबाकीबाबत काय नियम?

कर्मचाऱ्यांना असाही प्रश्न पडू शकतो: जर घोषणा २०२७ मध्ये झाली, तर १ जानेवारी २०२६ आणि घोषणेच्या तारखेदरम्यानच्या कालावधीचे काय होईल? केंद्र सरकारचा नियम आहे की नवीन वेतन आयोग नेहमी त्याच्या नियोजित तारखेपासून प्रभावी मानला जाईल. याचा अर्थ असा की, जून किंवा जुलैमध्ये मंत्रिमंडळाने दुरुस्तीला मंजुरी दिल्यानंतर, वाढीव वेतन देण्यास सुरुवात होईल. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीच्या महिन्यापर्यंत, संपूर्ण वाढीव रक्कम म्हणजेच मूळ वेतन + महागाई भत्ता म्हणजेच थकबाकी म्हणून एकाच वेळी मिळेल.