मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध थांबलेले नाही. आखाती देशांतून कच्च्या तेल आणि वायूच्या निर्यातीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असलेला होर्मुझ सामुद्रधुनी इराणने प्रभावीपणे बंद केला आहे. या कारणास्तव ब्रेंट क्रूड तेल $100 च्या जवळ पोहोचले आहे.
वाटाघाटीतून तोडगा निघण्यास अद्याप वाव असला तरी दोन्ही बाजू वाटाघाटीच्या टेबलावर येण्यापूर्वी परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, अशी भीती विश्लेषकांना वाटते. सध्या एका छोट्या युद्धबंदीच्या बातम्यांमुळेही क्रूडच्या किमतीत घसरण आणि बाजारात वाढ होऊ शकते.
आखाती प्रदेशातील हा दीर्घकाळ संघर्षामुळे कच्चे तेल दीर्घकाळ महाग राहू शकते. शेषाद्री सेन यांच्या म्हणण्यानुसार, तीन-चार महिने तेल प्रति बॅरल १०० डॉलरवर राहणे आता कठीण वाटत नाही. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनेक नकारात्मक परिणाम होतील. यामुळे भारताचा विकास दर, आर्थिक स्थिरता आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट फटका बसेल. एलपीजीच्या कमतरतेच्या रूपात सर्वात मोठी समस्या उद्भवू शकते, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावरही होईल. याव्यतिरिक्त, जागतिक स्तरावर वाढ आणि चलनवाढीला लागलेले धक्के देखील नवीन आव्हाने निर्माण करतील.
सेन म्हणाले की, बाजाराने अद्याप या संपूर्ण संकटाच्या किंमतीचे पूर्णपणे आकलन केलेले नाही. जर लवकरच कोणताही करार झाला नाही तर निफ्टी आणखी 10% ने घसरेल. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान दिसल्याप्रमाणे निफ्टी 50 ची प्रति शेअर कमाई (EPS) सुमारे 1.7% ने कमी होईल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या जागतिक प्रभावामुळे, त्यात आणखी १-२% ने घसरण होऊ शकते, ज्यामध्ये मिड-कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्या अधिक प्रभावित होतील.
या प्रदीर्घ संघर्षामुळे भारताच्या आर्थिक बाजारांवरही दबाव येऊ शकतो. रिझव्र्ह बँकेने आतापर्यंत परकीय चलन आणि रोखे बाजारात हस्तक्षेप करून मर्यादित नुकसान केले आहे, परंतु सेन म्हणतात की जर परिस्थिती अशीच ओढवली तर हे उपाय शाश्वत राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत डोमिनो इफेक्ट दिसू शकतो, म्हणजेच एकामागून एक अनेक संकटे उद्भवू शकतात. चालू खात्यातील तूट वाढेल, पैसे पाठवण्यावर परिणाम होईल, शेअर आणि बाँड मार्केटमधून परदेशी पैसा काढून घेतला जाऊ शकतो आणि बाजारात रोख रकमेची कमतरता भासू शकते.
सेन यांनी सावध केले की रुपया प्रति यूएस डॉलर 95 पर्यंत कमकुवत होऊ शकतो, तर 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवर उत्पन्न सुमारे 7% पर्यंत वाढू शकते. कंपन्यांच्या बाँडवरील व्याजदरातील तफावतही वाढेल.
