Bike Taxi New Policy: आता झोमॅटो, झेप्टो अन् ॲमेझॉनवर सरकारची नजर! बाईक डिलिव्हरीसाठी लागू झाले नवे कडक नियम; काय बदलणार?

Bike Taxi New Policy : Zomato, Zepto आणि स्विगी यांसारख्या क्विक कॉमर्स आणि डिलिव्हरी कंपन्या आता बाईक-टॅक्सी नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत. सरकारच्या नव्या ॲग्रिगेटर धोरणानुसार, या कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक राइड किंवा डिलिव्हरीच्या मूल्यापैकी २ टक्के रक्कम गिग वर्क्स यांच्या कल्याणकारी निधीत जमा करावी लागणार आहे.

• झोमॅटो, झेप्टो अन् ॲमेझॉनवर सरकारची नजर!
• बाईक डिलिव्हरीसाठी लागू झाले नवे कडक नियम
• नेमकं काय बदलणार?

Bike Taxi New Policy: महाराष्ट्र सरकार स्विगी, झोमॅटो आणि झेप्टो यांसारख्या फूड डिलिव्हरी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५ च्या कक्षेत आणण्याची तयारी करत आहे. आता यांनादेखील नियम ( Bike Taxi New Policy ) लागू होणार आहेत. राज्याच्या परिवहन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार केला असून, तो पुनरावलोकनासाठी कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या निर्णयामागे डिलिव्हरी पार्टनर्सना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि प्रदूषण नियंत्रणात आणणे हे उद्देश आहेत. नेमका काय बदल होणार आहे?

Government Spending : तिजोरी रिकामी झाली हो… सरकारी खर्चामुळे मेटाकुटीला आलेत ‘हे’ देश; परिस्थिती झाली ‘बेहाल’

नवीन नियम काय आहेत?

नवीन नियमांनुसार, डिलिव्हरी कंपन्यांना प्रत्येक राईड किंवा ऑर्डरच्या भाड्याच्या २% रक्कम ड्रायव्हर कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बंधनकारक असेल. या पैशांचा वापर डिलिव्हरी पार्टनर्सचे निवृत्तीवेतन, अपघात विमा आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केला जाईल. नवीन नियमांनुसार, १५ किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या डिलिव्हरीसाठी कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे अनिवार्य आहे.

डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष

सुरक्षेच्या दृष्टीने, सर्व डिलिव्हरी वाहने आणि चालक रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसाठी राज्य परिवहन आयुक्तांच्या एका समर्पित डिजिटल पोर्टलशी जोडले जातील. एकदा बाईक-टॅक्सी नियमांतर्गत समाविष्ट झाल्यावर, चालकांना महाराष्ट्र अधिवास (रहिवासी प्रमाणपत्र) आणि पोलीस पडताळणी यांसारख्या आवश्यकतांचे पालन करावे लागू शकते, जे राज्यात ओला आणि उबरसाठी अनिवार्य आहे.

कंपन्यांना वाढत्या चिंतेचा सामना करावा लागेल

सध्या, स्विगी, झोमॅटो आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्या प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण कायदा (२०१९) आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) अंतर्गत कार्यरत आहेत. जर ही दुरुस्ती मंजूर झाली, तर महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनेल जे फूड डिलिव्हरी आणि क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला आपल्या बाईक-टॅक्सी नियामक चौकटीअंतर्गत आणेल. यामुळे भविष्यात कंपन्यांची चिंता वाढू शकते, कारण यामुळे स्विगी, झोमॅटो यांसारख्या कंपन्यांचा परिचालन खर्च वाढू शकतो. कारण ओला-उबरच्या विपरीत, त्या प्रवाशांकडून निश्चित भाडे आकारत नाहीत, तर डिलिव्हरी पार्टनर्सना अंतर किंवा ऑर्डरनुसार पैसे देतात.

Maggi Controversy: 2 मिनिटांत तयार होणारी ‘मॅगी’ खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! वादावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल