(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
वृत्तानुसार, सीमापार डिजिटल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी एक चांगली प्रणाली विकसित करण्यावर भारताला चर्चा करायची आहे. याशिवाय, ब्रिक्स देशांमधील व्यापारात राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवण्याच्या मार्गावरही विचार केला जाईल.
वृत्तानुसार, डिजिटल चलनांच्या वापराची प्रणाली समजून घेण्यासाठी आणि भविष्यातील धोरण तयार करण्यासाठी पुढील आठवड्यात एक उच्चस्तरीय बैठक अपेक्षित आहे. या बैठकीत ब्रिक्स देशांमध्ये राष्ट्रीय चलनांमधील व्यापार कसा वाढवायचा यावरही विचार केला जाईल. तथापि, भारताचा हा उपक्रम इतर कोणत्याही देशाच्या विरोधात नसेल. ब्रिक्स देशांमधील व्यापार आणि डिजिटल व्यवहार सुलभ करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. भारताला वेगवेगळ्या देशांमधील जलद पेमेंट प्रणालींना जोडणाऱ्या प्रणालीवर काम करायचे आहे. यामुळे सीमापार पेमेंटला गती मिळू शकते आणि व्यवहाराचा खर्च कमी होऊ शकतो.
भारताची मध्यवर्ती बँक, आरबीआय आधीच एक सीबीडीसी प्रायोगिक प्रकल्प राबवत आहे. आता, आरबीआय ब्रिक्स देशांमधील सीमापार डिजिटल व्यवहारांसाठी सीबीडीसी वापरण्याच्या शक्यतेचाही शोध घेत आहे. तथापि, बहुतेक देशांमध्ये सीबीडीसी अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेले नाहीत. प्रत्येक देश त्यांचा वापर, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यांचा अभ्यास करत आहे. सर्वांत मोठे आव्हान आंतरकार्यक्षमता आहे, म्हणजेच, वेगवेगळ्या देशांची डिजिटल चलने आणि पेमेंट प्रणालींना जोडणे, यासाठी देशांना तंत्रज्ञान आणि नियमांमध्ये सुसंवाद साधावा लागेल.
चीनसह काही ब्रिक्स देश आधीच डिजिटल चलनाचे प्रायोगिक प्रकल्प राबवत आहेत. व्यापाराला चालनाः ब्रिक्स शिखर परिषदेत सीमाशुल्क-संबंधित सहकार्य कराराला पुढे नेण्यावरही चर्चा होऊ शकते. व्यापाराला गती देणे, व्यवहाराचा खर्च कमी करणे, सीमा सुरक्षा मजबूत करणे आणि अवैध व्यापाराचा मुकाबला करणे ही त्याची उद्दिष्ट्ये आहेत. २०२६-३० साठी जागतिक मूल्य साखळ्यांवरील सहकार्य वाढवण्याच्या योजनेवरही चर्चा केली जाऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
