PF: खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ESI चे पैसे कापले जातात. मात्र, कंपनीने हे पैसे सरकारकडे जमा केले आहेत की नाही, हे आता UMANG App वरून तपासता येते. अ‍ॅपमध्ये…
No UPI On 2nd October : डिजिटल पेमेंटचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. २ ऑक्टोबर गांधी जयंती दिवशी देशभरातील व्यापारी UPI सेवा बंद ठेवणार आहेत. दुकानांमधील…
BRICS Digital Payment : दिल्लीमध्ये आयोजित होणाऱ्या २० व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारत एक मोठा आणि क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहे. ब्रिक्स सदस्य देशांमधील व्यापार सुलभ करण्यासाठी ११ देशांच्या डिजिटल…
CGHS Pensioner Card: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर आरोग्य सुविधा मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. CGHS (Central Government Health Scheme) पेन्शनर कार्ड मिळवण्याची सुविधा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात…
ऑनलाइन किराणा आणि अन्नधान्य डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगी इन्स्टामार्टला FSSAI ने मोठा दणका दिला आहे. ग्राहकांच्या गंभीर तक्रारींनंतर FSSAI ने कंपनीला थेट ९ कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
मुंबईत मान्सूनच्या सुरुवातीलाच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणी साचले आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. अशा अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत अन्न आणि इतर वस्तू घरपोच पोहोचवणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजचे मोठे हाल…
भारतातील फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात स्पर्धा तीव्र होत असताना Swiggy ने आपल्या प्लॅटफॉर्म शुल्कात वाढ केली आहे. कंपनीने प्रति-ऑर्डर आकारले जाणारे शुल्क १४.९९ रुपयांवरून वाढवून १७.५८ रुपये (GST) केले आहे.
डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली आहे. या संदर्भात विभागाने स्विगी आणि झोमॅटोशीही चर्चा केली आहे.
जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे. जर तुम्ही 30 नोव्हेंबरपर्यंत जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर तुमची पेंशन बंद होऊ शकते. पूर्ण तपशीलसाठी वाचा ही बातमी..
केंद्र सरकारने ऑनलाईन जीवन प्रमाणपत्र सुविधा पेन्शनधारकांची गैरसोय टाळावी म्हणून सुरू केली आहे. मात्र, बनावट वेबसाइट्समुळे आर्थिक फसवणूक होऊ शकते, त्यामुळे सावध रहा.!
शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
