नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज 2023-24 या वर्षासाठी अर्थसंकल्प (Union Budget 2023 ) सादर केला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूदींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रासह साखर उद्योगासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. 2016 पूर्वीचे जे एफआरपीचे देय होते त्याला खर्चाचा (एक्सपेंडिचर) दर्जा दिला आहे. त्यामुळे यावर आता आयकर लागू होणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे जुना आयकर जो 10 हजार कोटींचा आहे. तो भरावा लागणार नाही.
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामण यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू करण्यावर भर दिला आहे. कृषी स्टार्टअप्ससाठी डिजिटल प्रवेगक निधी तयार केला जाईल. ज्याला कृषी निधी असे नाव देण्यात आले आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कर्जाची व्याप्ती वाढवली आहे. यावर्षी 20 लाख कोटींपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्डद्वारे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
साखर उद्योगाला दिलासा देणाऱ्या अनेक तरतुदी : उपमुख्यमंत्री
यंदाचा अर्थसंकल्प ‘सर्वजण हिताय’ असा हा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात हे बजेट सादर केले आहे. अमृतकाळाचे सर्वजण हिताय असे बजेट आहे. विकासात मागास असलेल्या सह मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रीत करत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठीही तरतूद केली गेली आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगार वाढणार आहे.
तसेच साखर क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे गेल्या काळात सहकारमंत्री अमित शहा यांनी 2016 नंतरचा आयकर रद्द केला होता. पण 2016 पूर्वीचं काय होणार याची माहिती नव्हती. तर आता 2016 पूर्वीचं एफआरपीचे देयाला खर्चाचा दर्जा आहे. त्यामुळे आयकर लागू होणार नाही. या निर्णयामुळे जुना आयकर जो 10 हजार कोटींचा आहे. तो भरावा लागणार नाही. सरकारच्या या भरीव तरतुदींबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
