निर्मला सीतारमण यांच्या ५ घोषणा ठरतील मध्यमवर्गीयांसाठी उत्तम (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)
गृहकर्ज बदल
आयकर कायद्याअंतर्गत गृहकर्जांसाठी करसवलतीचे आकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अपरिवर्तित आहेत. मालमत्तेच्या किमती बदलल्या आहेत आणि गृहकर्जाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु उपलब्ध करसवलती तुलनेने कमी आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावरील २ लाख रुपयांची सूट किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय, कलम ८०क अंतर्गत मूळ परतफेडीवरील करसवलत २ ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. गेल्या दशकात शहरी भागातील मालमत्तेच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत, म्हणून हा आकडा देखील सुधारित केला पाहिजे.
अटल पेन्शन योजना
२०१५ मध्ये सुरू झालेली ही पेन्शन योजना असंघटित क्षेत्रातील लोकांना लाभ देते. ही योजना इतकी लोकप्रिय झाली आहे की केवळ १० वर्षांत ८.३३ कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. सध्या, या योजनेतील गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर म्हणजेच ६० वर्षांच्या वयानंतर ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत पेन्शन मिळते. गुंतवणूक दरमहा ₹४२ पासून सुरू होऊन ₹१,४५४ पर्यंत असू शकते. महागाई मोजण्यासाठी पेन्शनच्या रकमेत आणखी वाढ करण्याची मागणी वाढत आहे.
Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार
स्टँडर्ड कपात
पूर्वी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना खर्चासाठी वार्षिक ₹५०,००० ची कर सूट मिळत होती, जी शेवटची वाढवून ₹७५,००० करण्यात आली होती. तथापि, महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करता, सरकारने मानक वजावट ₹१००,००० किंवा त्याहून अधिक करावी अशी मागणी आहे. जर अर्थमंत्र्यांनी हे जाहीर केले, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा एक मोठा दिलासा असेल, ज्यामुळे त्यांची एकूण प्रत्यक्ष कर सूट ₹१.३ दशलक्ष होईल.
नवीन करप्रणालीमध्ये सवलती
सरकारने नवीन आणि जुने करप्रणाली लागू केल्यापासून, नवीन करप्रणालीमध्ये काही करप्रणालींमध्ये सवलतींचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. विशेषतः, गृहकर्ज आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर सवलती देण्यात याव्यात. असा अंदाज आहे की सरकार या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीमध्ये यापैकी एक किंवा दोन्ही समाविष्ट करू शकते. जर असे झाले तर विम्याचा प्रवेश वाढेल आणि मध्यमवर्गाचेही संरक्षण होईल.
डिजिटल मालमत्तेवरील कर
क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर सध्या प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस लागतो. उद्योग म्हणतो की हा टीडीएस ०.०१% पर्यंत कमी केला पाहिजे. सरकारने १ जुलै २०२२ पासून प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस आकारण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर (व्हीडीए) ३०% एकरकमी कर आकारते. उद्योगाने याचा आढावा आणि कपात करण्याची विनंती केली आहे. अर्थमंत्री त्यांच्या निर्णयांमध्ये यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा समावेश करतील का हे पाहणे बाकी आहे.
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या
.png "Videos"){kind=small}
