बजेटमध्ये मिळणार जोडप्यांना फायदा (फोटो सौजन्य - iStock)
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जवळ येत असताना, कर तज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांमध्ये भारताने विवाहित जोडप्यांना त्यांचा कर भार आणि नियोजन सुलभ करण्यासाठी एकच आर्थिक एकक म्हणून मान्यता द्यावी का याबद्दल चर्चा सुरू आहे.
विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर आकारणी प्रस्ताव
सध्या, भारतातील प्रत्येक व्यक्ती, विवाहित असो वा नसो, स्वतंत्रपणे कर भरते. याचा अर्थ प्रत्येक जोडीदाराने त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च सामायिक केले असले तरीही, त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च एकत्रित करून संयुक्त कर परतावा (ITR) स्वतंत्रपणे दाखल करावा. या प्रस्तावानुसार, विवाहित जोडप्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि वजावट दोन्ही एकत्रित करून संयुक्त कर परतावा दाखल करण्याचा पर्याय दिला जाईल. याचा अर्थ असा की, दरवर्षी, पती-पत्नी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र किंवा संयुक्त रिटर्न भरायचे की नाही हे ठरवू शकतात. या प्रस्तावात कुटुंबाला एकच घटक मानले जाते आणि सामायिक खर्च, महागाई आणि मालमत्ता विचारात घेतल्या जातात. यामुळे कर अनुपालन सोपे होईल, भारताची व्यवस्था जागतिक पद्धतींशी सुसंगत होईल आणि करचोरी कमी होईल.
Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार
संयुक्त कर आकारणी कशी कार्य करू शकते?
पती-पत्नी एकच आयटीआर दाखल करू शकतात, जिथे त्यांच्या उत्पन्नावर संयुक्त कर स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ: ₹६ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही आणि ₹६-१४ लाखांवर ५% कर. यामध्ये पगार असलेल्या प्रत्येक जोडीदारासाठी वजावट, अधिभार मर्यादा आणि शक्यतो स्वतंत्र मानक वजावटी समाविष्ट असतील. जर जोडप्याची इच्छा असेल तर ते स्वतंत्र रिटर्न भरण्याचा पर्याय देखील निवडू शकतात.
ICAI संयुक्त कर आकारणीची शिफारस का करत आहे?
हे कर अनुपालन आणि फाइलिंग सुलभ करते. पती-पत्नींसाठी कर दस्तऐवजीकरण आणि फाइलिंग कमी केले जाईल, ज्यामुळे कुटुंबांना त्यांचे कर व्यवहार अधिक सहजपणे व्यवस्थापित करता येतील.
कुटुंबांच्या आर्थिक वास्तविकता लक्षात घेऊन एक साधी, लवचिक आणि पारदर्शक कर प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने हे मॉडेल एक पाऊल मानले जाते. संयुक्त कर आकारणीचे संभाव्य फायदे आणि आव्हाने सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर
काय फायदे आहेत?
बऱ्याच कुटुंबांसाठी, विशेषतः एकल-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, कर भार कमी केला जाऊ शकतो. संयुक्त कर आकारणी अंतर्गत वजावट मर्यादा आणि कर दायित्व अधिक अनुकूल असू शकते.
भारताची व्यवस्था जागतिक पद्धतींशी सुसंगत असेल, कारण अनेक देश विवाहित जोडप्यांना संयुक्तपणे फाइल करण्याची किंवा संयुक्त मूल्यांकनाला सामोरे जाण्याची परवानगी देतात. भारतात संयुक्त कर आकारणी लागू करणे सोपे नाही. सध्याची कर प्रणाली, टीडीएस/टीसीएस आणि पॅन-आधारित ट्रॅकिंग, सर्व व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेली आहे. जर जोडप्यांसाठी सवलती आणि वजावटी दुप्पट केल्या गेल्या किंवा लक्षणीयरीत्या वाढवल्या गेल्या तर महसूल तोटा किंवा गैरवापर होण्याचा धोका असू शकतो. वजावटी आणि सूटसाठीचे नियम गुंतागुंतीचे असू शकतात, ज्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
