Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: आज १ फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (Budget 2026-2027) चे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच देशात महागाईची मोठी लाट आली आहे. तेल कंपन्यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. हा सलग दुसरा महिना आहे जेव्हा तेल कंपन्यांनी गॅसच्या किमती वाढवून ग्राहकांना धक्का दिला आहे.
भारताची राजधानी दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आता १६९१.५० रु. वरून १७४०.५० रु. झाली आहे. कोलकातामध्ये त्याची नवीन किंमत १८४४.५० रु. झाली आहे, तर मुंबईत ग्राहकांना आता १६९२ रु. द्यावे लागतील. चेन्नईमध्ये ५० रुपयांची सर्वाधिक वाढ झाली, जी १८९९.५० रु. वर पोहोचली. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्याचा हा सलग दुसरा महिना आहे. यापूर्वी, १ जानेवारी २०२६ रोजी कंपन्यांनी वर्षाची सुरुवात १११ रुपयांच्या मोठ्या दरवाढीने केली होती. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी आलेल्या या बातमीने व्यापारी आणि रेस्टॉरंट मालकांच्या चिंतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या महागाईच्या काळात, १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत कायम आहे. घरगुती सिलिंडरच्या किमती ८ एप्रिल २०२५ च्या जुन्या दरांनुसारच आहेत. दिल्लीत घरगुती सिलिंडर ८५३ रुपये, कोलकातामध्ये ८७९ रुपये, मुंबईत ८५२ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ८६८ रुपये दराने उपलब्ध आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही तास आधी हे नवीन दर लागू करण्यात आले. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात आणि नवीन दर जाहीर करतात. १ फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या या बदलाचा थेट परिणाम बाहेर जेवणाऱ्या आणि व्यावसायिक वापरावर होतो.
सतत वाढणाऱ्या किमती लहान व्यवसायांवर आणि हॉटेल उद्योगावर वाढती आर्थिक भार टाकत आहेत. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत गॅसच्या किमतींमध्ये सुमारे १६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे भविष्यात अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. तसेच, वाढत्या खर्चामुळे त्यांना त्यांच्या सेवांच्या देखील किमती वाढवाव्या लागत आहेत. व्यावसायिक गॅसच्या किमती वाढल्याने खानावळ आणि टिफिन सेवा पुरवठादारांसमोरही मोठे आव्हान निर्माण होईल. कंपन्यांनी सध्या व्यावसायिक क्षेत्राला लक्ष्य केले असले तरी, भविष्यात घरगुती गॅसवरही दबाव येऊ शकतो.
येत्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात झालेल्या या वाढीमुळे सामान्य व्यवसायांसाठी अर्थसंकल्पातील उत्साह काहीसा कमी झाला आहे. आता, अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला भविष्यात काय दिलासा मिळेल हे पाहणे बाकी आहे.
