India Semiconductor Mission 2.0: ‘Made in India Chips’ लवकरच! बजेट 2026 मध्ये होणार ऐतिहासिक घोषणा

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताला जगातील एक अग्रगण्य सेमीकंडक्टर हब बनवण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० सादर करण्याची अपेक्षा आहे. या मोहिमेसाठी सरकारकडून १.७६ लाख कोटी रुपये तरतूद केली जाण्याची अपेक्षा आहे.

• भारत बनेल सेमीकंडक्टर सुपरपॉवर
• १.७६ लाख कोटींची तरतूद करण्याची शक्यता
• जगाच्या चिप युद्धात भारताची एंट्री

 

India Semiconductor Mission 2.0: २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताला जगातील एक अग्रगण्य सेमीकंडक्टर हब बनवण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० (ISM 2.0) सादर केले जाण्याची अपेक्षा आहे. या मोहिमेसाठी सरकारकडून १.७६ लाख कोटी रुपये इतकी मोठी तरतूद केली जाण्याची अपेक्षा आहे, जी मागील टप्प्यापेक्षा दुप्पट आहे. या उपक्रमाचा उद्देश केवळ चिप फॅब्रिकेशनला चालना देणे नाही तर डिस्प्ले फॅब्स, अॅडव्हान्स्ड पॅकेजिंग आणि स्पेशॅलिटी केमिकल्समध्ये आत्मनिर्भरता मिळवणे आहे. अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईसाठी डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) मध्ये २३३% वाढ करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे देशातील तरुण अभियंत्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.

हेही वाचा: India Electronics Exports: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना मिळाली जागतिक पसंती; तब्बल निर्यात ‘इतक्या’ कोटींच्या दिशेने

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या ISM २.० चा उद्देश भारताचे ९०% आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उदयास येणे आहे. सरकार सिलिकॉन वेफर फॅब्स तसेच कंपाऊंड सेमीकंडक्टर आणि सेन्सर उत्पादनासाठी आर्थिक मदत सुलभ करू शकते. या योजनेअंतर्गत, पात्र प्रकल्पांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५०% पर्यंत सरकारी प्रोत्साहन मिळू शकते. नवीन अर्थसंकल्पात फॅब्रिकेशन युनिट्ससाठी तसेच प्रगत पॅकेजिंग आणि OSAT सुविधांसाठी अतिरिक्त कर सवलती आणि भांडवली खर्च (कॅपेक्स) प्रोत्साहने दिली जाऊ शकतात. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सरकार सेमीकंडक्टर मशिनरी आणि महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करू शकते.

डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेसाठी निधी १,५०० कोटींवरून ५,००० कोटींपर्यंत वाढवता येऊ शकतो, ज्यामुळे चिप डिझाइन क्षेत्रात लक्षणीय बदल होईल. भारतीय स्टार्टअप्सना आता चिपसेट आणि चिप्सवरील प्रणाली विकसित करण्यासाठी ३० कोटी मिळतील. चिप-इन केंद्रांद्वारे, १००,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोत्तम डिझाइन साधनांमध्ये मोफत प्रवेश मिळेल.

हेही वाचा: Mutual Funds Update: गुंतवणूकदारांच्या ‘या’ कारणाने बंद होतायत एसआयपी? जाणून घ्या सविस्तर 

विकसित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये वीज आणि लॉजिस्टिक्स अनुदान देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये बांधकामाधीन १० प्रमुख प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान केले जाऊ शकते. २०२६ च्या अखेरीस ‘मेड इन इंडिया’ (Make In India) चिप्सचे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्धसंचालक उद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने २०३० पर्यंत १० लाख कुशल अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी, शैक्षणिक संस्थांना उद्योगांसोबत सहकार्याने काम करण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाईल. तंत्रज्ञानाचे सुरळीत हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियासोबत धोरणात्मक भागीदारी देखील मजबूत केली आहे.