8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाला विलंब होणार? १.१९ कोटी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची मोठी आशा होती. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी त्याची थेट घोषणा केली नाही. त्यामुळे ते यावर्षी लागू केले जाईल की नाही हे अद्यापही स्पष्ट आहे.

• कर्मचाऱ्यांची आशा ठरल्या फोल?
• आठवा वेतन आयोग पुन्हा लांबणीवर?
• राजपत्र अधिसूचनेनंतरही प्रक्रिया संथ

 

8th Pay Commission: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची मोठी आशा होती. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी त्याची थेट घोषणा केली नाही. अहवालांनुसार ते यावर्षी लागू केले जाईल, परंतु २०२६ च्या अर्थसंकल्पात असे खर्चाचे डेटा उघड झाले आहेत. जाणून घेऊया आठव्या वेतन आयोगाला या वर्षीही उशीर होऊ शकतो?

खरंच, सरकारने अर्थसंकल्पात येणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये खर्चाचा डेटा समाविष्ट आहे, जो २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी ८,२४,११४ कोटी असण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षीच्या ७८२,७०१ कोटींच्या तुलनेत ४१,४१३ कोटींनी वाढला आहे. खर्चातील ही वाढ वेतन आयोगाच्या खर्चाच्या तुलनेत माफक आहे, कारण हा सरकारी पैसा केवळ नवीन नियुक्त्या आणि डीए पेमेंटवर खर्च केला जाऊ शकतो. शिवाय, सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी स्वतंत्र बजेट वाटप केलेले नाही. अशा परिस्थितीत, या आर्थिक वर्षात आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग कठीण असू शकतो असा अंदाज आहे.

Latur District Budget 2026: अर्थसंकल्पात लातूरच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून पदरी ‘वाटाण्याच्या अक्षता’?

२०२६ च्या सुरुवातीपासून, अंदाजे १.१९ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगारवाढीची अपेक्षा करत आहेत. वाढत्या पगाराचा संदेश कधी येईल हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. वाढत्या महागाईमुळे, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी वाढत आहे, परंतु वास्तव असे आहे की पगारवाढीला काही वेळ लागू शकतो.

सरकारने १५ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया खूपच मंद होती. त्याची अधिकृत राजपत्र अधिसूचना सुमारे १० महिन्यांनंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने असतील.

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार चालना

जर आपण ऑक्टोबर २०२५ मध्ये १८ महिने जोडले तर आयोगाचा अहवाल जुलै २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सरकारला तो निर्णय घेण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे, पगारवाढीचे प्रत्यक्ष फायदे २०२७ च्या मध्यापासून किंवा २०२८ च्या सुरुवातीपासूनच अपेक्षित आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पातही असेच काहीतरी करण्याचे संकेत दिले आहेत. कारण जर यावेळी खर्च वाढवला नाही तर २०२७ च्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही घोषणा केली जाऊ शकते.