Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार चालना (फोटो-सोशल मिडिया)
Sector Budget 2026: २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणून वर्णन केले. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यासाठी भारताला मजबूत उत्पादन आधार आवश्यक आहे असे सरकार स्पष्टपणे मानते. यासाठी, हे अर्थसंकल्प उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगार एकाच वेळी वाढवण्याच्या धोरणाचे प्रतिबिंबित करते.
देशाच्या औद्योगिक परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी, सरकारने सात उदयोन्मुख क्षेत्रे ओळखली आहेत. यामध्ये औषधनिर्माण, अर्धवाहक, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे, रसायने, भांडवली वस्तू आणि कापड यांचा समावेश आहे. आर्थिक प्रोत्साहने, धोरणात्मक समर्थन आणि दीर्घकालीन योजनांद्वारे या क्षेत्रांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या अर्थसंकल्पीय भाषणात उत्पादन या शब्दाचा वारंवार उल्लेख केल्याने असे दिसून येते की सरकार औद्योगिक उत्पादनाला नवीन उंचीवर नेण्याचा मानस आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही रणनीती केवळ कारखान्यांपुरती मर्यादित नाही, तर पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासालाही तितकेच महत्त्व देते.
तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० ची घोषणा करण्यात आली आहे. हे अभियान आता चिप उत्पादनापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर स्वदेशी बौद्धिक संपदा आणि उपकरणे विकासावर देखील लक्ष केंद्रित करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचे बजेट ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत एक मजबूत स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने बायोफार्मा आणि कंटेनर उत्पादनासाठी एकूण २०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. ‘बायोफार्मा शक्ती योजने’ अंतर्गत, पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. याव्यतिरिक्त, दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक, रसायने, क्रीडा उपकरणे आणि सीप्लेन यासारख्या क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनाला विशेष पाठिंबा मिळेल.
एकूणच, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाकडे भारताला आयात अवलंबित्वातून बाहेर काढण्यासाठी आणि एक मजबूत निर्यातदार राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे केवळ औद्योगिक विकासाला गती मिळणार नाही तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील.
