DA वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणार जादा पैसा! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या सरकारी निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात वाढ होईल, तसेच निवृत्तीवेतनधारकांनाही वाढलेल्या महागाई भत्त्याचा फायदा होईल. याशिवाय, सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता २६२% वरून २६९% (+७%) पर्यंत आणि पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत ४८३% वरून ४९७% (+१४%) पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या संपूर्ण महागाई भत्त्यातील वाढीवर सरकार १०,०१६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अंदाजे ४९ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना थेट फायदा होईल. ही संपूर्ण वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थापित केलेल्या सूत्रावर आधारित आहे. DA आता ६०% वरून ६३% झाला आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या ३% अतिरिक्त महागाई भत्ता मिळेल. वेगवेगळ्या मूळ पगारांसाठी गणना खालीलप्रमाणे असेल.
| सध्याचा मूळ पगार | सध्याचा महागाई भत्ता (60%) | नवीन महागाई भत्ता (63%) | दरमहा अतिरिक्त |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹25,000 | ₹15,000 | ₹15,750 | ₹750 |
| ₹29,000 | ₹17,520 | ₹18,396 | ₹876 |
| ₹35,000 | ₹21,240 | ₹22,302 | ₹1,062 |
| ₹44,900 | ₹26,940 | ₹28,287 | ₹1347 |
| ₹47,600 | ₹28570 | ₹29,988 | ₹1428 |
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹१८,००० असेल, तर त्यांना दरमहा अतिरिक्त ₹५४० मिळतील. दरम्यान, ₹४४,९०० मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या महागाई भत्त्यात दरमहा ₹१,३४७ ची वाढ होऊ शकते.
नवीन महागाई भत्ता दर १ जुलै, २०२६ पासून लागू होणार असल्याचे म्हटले जाते. जर सरकारने त्या तारखेपासून ही वाढ लागू केली, तर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून फरकाची थकबाकी देखील मिळू शकते. उदाहरणार्थ, ₹१८,००० मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी, महागाई भत्त्यातील फरक दरमहा ₹५४० असेल. चार महिन्यांचा फरक ₹२,१६० आणि पाच महिन्यांचा फरक ₹२,७०० असेल.
SBI Life Insurance ची दमदार कामगिरी! 20259 कोटींच्या नवीन व्यवसाय प्रीमियमची नोंद; नफ्यातही मोठी वाढ
Ans: कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर टक्केवारीनुसार महागाई भत्ता ठरतो. मूळ वेतन जितके जास्त, तितकी वाढीव डीएची रक्कम जास्त मिळते.
Ans: १८,००० रुपयांच्या मूळ वेतनावर ३ टक्के वाढ म्हणजे दरमहा ५४० रुपये अतिरिक्त मिळतील.
Ans: मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर सुधारित दराप्रमाणे हा भत्ता लागू केला जातो आणि सहसा मागील महिन्यांच्या थकबाकीसह तो खात्यात जमा होतो.






