बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
संजय राऊतांच्या अडचणी वाढणार? CJI सूर्यकांत यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पत्रकार निखिल वागळे यांना मात्र पुढील सुनावणीवेळी व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमानना प्रकरणात न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. (Sanjay Raut)
सुनावणीदरम्यान निखिल वागळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. वागळे यांनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटवली असून, प्रतिज्ञापत्राद्वारे बिनशर्त माफीही मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाची नोटीस मिळाल्यानंतर वागळे यांनी शक्य तितक्या लवकर संबंधित पोस्ट हटवली. तसेच, आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला नाही, असेही जयसिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
Jalna Drought : दुष्काळात महिला मजुरांना काम मिळेना; मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून वसुली सुरूच
वागळे हे जवळपास पाच दशकांपासून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून, त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत, असा युक्तिवादही त्यांच्या वकिलांनी केला. संधी मिळताच त्यांनी बिनशर्त माफी मागितल्याचे जयसिंह यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप राय यांनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमधील भाषेवर आक्षेप घेतला. पोस्टमध्ये असभ्य भाषेचा वापर करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, नोटीस मिळेपर्यंत संबंधित पोस्ट हटवण्यात आली नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. वकील राहुल कौशिक यांनीही या प्रकरणात आपली बाजू मांडली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाबाबत अशा प्रकारची भाषा आणि भूमिका यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या दिवशी संजय राऊत यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, तर निखिल वागळे यांना व्हर्च्युअल उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली आहे. या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत यांना अवमानना प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Ans: निखिल वागळे यांना पुढील सुनावणीवेळी व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांच्या वकिलांनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटवल्याची आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे बिनशर्त माफी मागितल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
Ans: सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांच्याविरोधात फौजदारी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमधील भाषेवर आक्षेप घेण्यात आला असून, सुनावणीदरम्यान या पोस्टबाबत न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला.
