केंद्राकडून अनेक गुणवत्ता मानके शिथिल! देशातील लहान उद्योगांना होईल फायदा, तर मोठ्या उद्योगांच्या वाढतील अडचणी

अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रणाखालील उत्पादनांची संख्या जवळपास ८०० पर्यंत वाढवतानाच केंद्र सरकारने काही तरतुदी शिथिल केल्या. यामुळे MSME क्षेत्राला दिलासा मिळाला. परंतु, भारताच्या 'शून्य दोष' वचनाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.

• केंद्राकडून गुणवत्ता नियंत्रणाचे नवे समीकरण
• देशातील लहान उद्योगांना होईल फायदा
• मोठ्या उद्योगांच्या मात्र अडचणी वाढ

India’s Quality Crossroads: भारताचा गुणवत्ता सुधारणेचा प्रवास एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. उत्पादन मानके वाढवण्यासाठी आणि डंपिंग रोखण्यासाठीच्या पुढाकारांमुळे आता धोरणकर्त्यांमध्ये चिंता निर्माण होत आहे. ते भारतातील उद्योगांच्या मोठ्या भागाचे, विशेषतः लहान उद्योगांचे नुकसान करत आहेत का? कपड्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळींवर दबाव स्पष्टपणे दिसून येतो. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक विचित्र संज्ञा आहे.

क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश), बीआयएसने लागू केलेला हा भारत सरकारचा एक निर्देश आहे, जो काही उत्पादनांना भारतीय गुणवत्ता मानकांचे पालन करणे अनिवार्य करतो. शिवाय, बीआयएस निरीक्षकांना शांघाय किंवा हो ची मिन्ह सिटी सारख्या परदेशी कारखान्यांना भेट देऊन आयात केलेल्या उत्पादनांची तपासणी करावी लागते, जेणेकरून ते क्यूसीओचे पालन करतात याची खात्री करता येईल.

हेही वाचा : Cash Withdrawal without ATM Card: एटीएम कार्ड हरवलं? स्कॅमची भीती? आता नाही! UPI ने करा सुरक्षित कॅश विथड्रॉ

या हालचालीमुळे ‘ब्रॅंड इंडिया’ कमकुवत होईल का? आणि नियम शिथिल केल्याने निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचा बाजारात प्रवेश होण्याचा धोका वाढेल का? नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत ही भीती फेटाळून लावत त्यांनी निवडकपणे क्यूसीओ काढून टाकल्याने अँड इंडियाचे नुकसान होणार नाही, कारण खरी गुणवत्ता कठोर प्रमाणपत्रातून नव्हे तर स्पर्धेतून येते. निकृष्ट दर्जाच्या इनपुट वापरणाऱ्या कंपन्या बाजारात टिकू शकणार नाहीत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की क्यूसीओचा सर्वांत मोठा भार लहान उद्योगांवर पडतो, ज्यांच्याकडे जटिल अनुपालन पूर्ण करण्याची क्षमता नाही.

सरकारने यापूर्वी अनेक प्रमुख औद्योगिक इनपुटवरील क्युसीओ मागे घेतल्याने कापड, प्लास्टिक आणि खाण पुरवठा साखळींना मोठा दिलासा मिळाला. सुरत, सिल्वासा, तिरुपूर, लुधियाना आणि भिलवाडा सारख्या केंद्रांमध्ये अनुपालन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. पूर्वी, बीआयएस प्रमाणन आणि प्रयोगशाळेच्या चाचणीमुळे किंमती वाढल्या होत्या आणि अनिश्चितता निर्माण झाली होती. आता, गिरण्यांना अधिक जागतिक पर्यायांमध्ये प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे त्यांना व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि चीनशी स्पर्धा करता येईल. हे पाऊल रिलायन्स, आयओसी, गेल, इंडो रामा, फिलेटेक्स, जेबीएफ आणि वर्धमान सारख्या प्रमुख पॉलिमर आणि फायबर कंपन्यांसाठी धक्का आहे. यामुळे चीनमधून स्वस्त आयात वाढू शकते.

हेही वाचा : FDI Insurance Revolution:विमा ग्राहकांसाठी खुशखबर! हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार..; विमा क्षेत्रात होणार मोठे बदल

सरकारचे नवीनतम बदल माजी कॅबिनेट सचिव आणि नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. समितीने विशेषतः कापड, पादत्राणे, स्टील आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालांसारख्या मध्यवर्ती इनपुटवर लागू होणारे क्यूसीओ काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. यामुळे भारतीय स्पिनर्स, विणकर आणि कपडे उत्पादक जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमतीत प्रमुख सिंथेटिक कच्च्या मालापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखत होते. अहवालात असे म्हटले आहे की भारतीय सिंथेटिक फॅब्रिक उत्पादकांना २०-३५% जास्त किमतीत फायबर आणि धागा मिळतो. मानवनिर्मित फायबर आधारित वस्त्र निर्यातीत व्हिएतनाम आणि बांगलादेशच्या तुलनेत भारताला ५-१०% खर्चाचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

एका बाजूला मोठे देशांतर्गत उत्पादक आहेत ज्यांना भीती आहे की, चीन आणि आग्नेय आशियातील स्वस्त आयातीमुळे त्यांच्या नफ्याला धक्का बसेल. दुसरीकडे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत, जे अत्यंत कमी नफ्यावर काम करतात आणि ज्यांची शाश्वतता स्वस्त इनपुटवर अवलंबून असते. हा विभाग सत्तेच्या कॉरिडॉरपर्यंत पोहोचला आहे. एका गटाला कमी दर्जाची उत्पादने काढून टाकण्यासाठी आणि भारताला गुणवत्ता केंद्रित उत्पादन केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठी कठोर क्यूसीओ व्यवस्था हवी आहे. दुसऱ्या गटाला क्यूसीओ मोठ्या कंपन्यांच्या हितासाठी पक्षपाती वाटतात, ज्यामुळे लघु उद्योगांना अडथळा निर्माण होतो.