रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'केवळ चिप प्रसिद्धीसाठी', प्रोटोकॉलवर दाखल याचिकेवर CJI भडकले, वकिलाला ठोठावला ७००० रुपयांचा दंड
देशभरात निवडणुका आणि राजकिय धुळवड नेहमीच सुरु असते. हीच बाब लक्षात घेऊन राजकिय पक्ष ही मतदारांसाठी मोफत वाटपाच्या योजनांची खैरात वाटत असतात. मग सत्तेतील सरकार कोणतेही असो ते मतदारांसाठी कल्याणकारी असलेल्या मोफत योजना सुरु करत असते. सरकारांच्या याच मोफत वाटपांच्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे.
सर्वोेच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न करत, मोफत योजनांबाबत जाब विचारला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या मोफत वाटपाच्या योजनांचे लाभ कधीपर्यंत दिले जाणार असल्याचे विचारले आहे. कोरोना महामारीनंतर मोफत रेशन दिल्या जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. याबाबत कोर्टात केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, 81 कोटी लोकांना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार मोफत किंवा अनुदानावर रेशन दिले जात आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मत व्यक्त केले आहे.
(फोटो सौजन्य – सोशल मीडीया)
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, केवळ करदाते राहिले आहेत. तुम्ही मोफत रेशन ऐवजी रोजगार निर्माण करायला हवेत. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत कठोर वक्तव्य केले आहे. समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मत योग्य आहे, लोकांना रोजगार मिळत नाही. भोजन सर्वांना मिळायला हवे. नवे रोजगार निर्माण केले असते तर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे कायमस्वरुपी स्थिती निर्माण झाली असती. सुप्रीम कोर्टाचे मत योग्य आहे, असे रामगोपाल यादव म्हणाले आहे.
काँग्रेस खासदार रंजीत रंजन यांनी देखील याबाबत भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शंभर टक्के योग्य म्हटले आहे. ज्या प्रमाणे भाजप सरकार 51 कोटी लोकांना रेशन देऊन दाखवत आहे की, दोन रोटी खा आणि मते आम्हाला द्या, असे चालू आहे. रोजगारासाठी दिला जाणारा मोबदला वाढवा, त्यासाठी काम करावे. तुम्ही म्हणत होता की रेवडी वाटायला नको आणि रेवडी वाटून देशातील लोकांना बेरोजगार केले, असे रंजीत रंजन म्हणाल्या आहे.
संजय मल्होत्रा असणार रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर, 11 डिसेंबरला स्वीकारणार पदभार!
काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टाने जे मत व्यक्त केले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे. सभागृहात जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा चर्चा करु, असेही ते म्हणाले आहे. ई- श्रम पोर्टलवरील 28 कोटी स्थलांतरित मजुरांना आणि अकुशल मजुरांना रेशन कार्ड देण्यासंदर्भातील प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान, या प्रकरणारवर सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण आणि महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लागू केले होते. त्यावेळी स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी त्याला मुदतवाढ देण्यात येत होती.
