( सौजन्य - सोशल मीडिया )
मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुलातील जिओ सेंटर येथे आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’ मध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी एजंटिक एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता अधोरेखित केली. ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’ चे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया च्या कार्यकारी संचालक सोहिनी राजोला, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गतवर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला होता. त्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (डेल्टा ॲक्ट)’ ची रूपरेषा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कायद्याद्वारे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेत सेबी, बीएसई, एनएसई, उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोकनायझेशन ही स्थावर मालमत्तेमध्ये अडकलेले भांडवल उत्पादक आर्थिक संधींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तरलता निर्माण होईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जागतिक पातळीवरील वित्तीय क्षेत्राचे भविष्य आता भारतात आणि विशेषतः मुंबईत सुद्धा घडत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई जगातील उदयोन्मुख फिनटेक राजधानी म्हणूनही वेगाने पुढे येत आहे. ‘पोटेन्शियल ऑफ इम्पॅक्ट’ ही यंदाच्या ग्लोबल फिनटेक फेस्टची संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, तंत्रज्ञानातील क्षमता प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) च्या माध्यमातून भारताने जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. आता पुढील टप्प्यात कर्ज, गुंतवणूक, मालकी हक्क आणि वित्तीय माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. कोल्हापूरमधील उद्योग, विदर्भातील शेतकरी किंवा पुण्यातील महिला उद्योजक यांनाही मोठ्या वित्तीय संस्थांप्रमाणेच दर्जेदार आर्थिक माहिती आणि सेवा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता नव्या तंत्रज्ञानात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एजेंटिक एआयच्या माध्यमातून वित्तीय सेवांना नवी दिशा मिळणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, भविष्यात एखाद्या उद्योजकाचा एआय सहाय्यक त्याच्या आर्थिक गरजा ओळखून योग्य वित्तीय पर्याय सुचवू शकेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत आर्थिक सल्ला मिळू शकेल. मात्र, एआय नागरिकांसाठी काम करत असला तरी अंतिम नियंत्रण नागरिकांच्याच हातात राहिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
महाराष्ट्रातील वित्तीय, तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधांच्या सामर्थ्याचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई देशातील सर्वात मोठी वित्तीय परिसंस्था प्रदान करते, पुणे उत्कृष्ट तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचे केंद्र आहे, तर नवी मुंबई डेटा, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटीचे नवे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स, विद्यापीठे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाभोवती सक्षम परिसंस्था उभी राहत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने महाराष्ट्राकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून न पाहता नवकल्पनांची प्रयोगशाळा म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले. कृषी, एमएसएमई, शहरी विकास, आरोग्य, गतिशीलता, आर्थिक समावेशन, फसवणूक प्रतिबंध आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील अभिनव उपाय राज्य शासनासमोर मांडावेत, त्यांची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी घेण्यासाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगाला डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांचा नवा आदर्श दिला आहे. आता भारत पुढे कोणती नवी वित्तीय क्रांती घडवून आणणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र या परिवर्तनाचा अग्रदूत राहील आणि देशातील पुढील पिढीच्या फिनटेक उपाययोजनांसाठी सर्वात मोठे ‘रिअल वर्ल्ड टेस्टबेड’ म्हणून विकसित होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. मुंबईला जगाची फिनटेक राजधानी बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सर्वोत्तम कल्पना जगात कुठूनही येऊ शकतात; त्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत सिद्ध करून जगासमोर मांडूया, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीए आणि सेबी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज तसेच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यांच्यादरम्यान बीकेसीमध्ये विस्तार करण्याबाबतच्या कराराचे हस्तांतरण करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
