(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जरी दोन व्यक्ती घटस्फोट घेत कायदेशीररित्या वेगळे होणार असतील तर याचा अर्थ असा होत नाही की बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थेसोबत केलेला संयुक्त कर्जाचा करार किंवा आर्थिक करार घटस्फोटासोबतच आपोआप संपुष्टात येतो.
संयुक्त कर्जे ही पती आणि पत्नी यांनी एकत्रितपणे घेतलेली असतात; त्यामुळे, घटस्फोटानंतरही त्या संयुक्त गृहकर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी कायदेशीर आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टीने दोन्ही जोडीदारांवर कायम राहते. जरी त्यांचे वैयक्तिक नाते संपले असलं तरीही बँकेच्या दृष्टीने ते दोघेही ‘सह-कर्जदार’ म्हणूनच कायम राहतात. जोपर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड होत नाही किंवा बँक अधिकृतपणे करारात बदल करण्यास संमती देत नाही, तोपर्यंत स्वाक्षरी केलेल्या कर्ज करारातील अटी या त्यांच्या दोघांवरही समानपणे लागू राहतात.
घटस्फोटानंतर, जोडीदारांपैकी कोणीही एक जण घराची मालकी आणि कर्जाची उर्वरित रक्कम आपल्या नावावर करून घेण्याचा पर्याय निवडू शकतो. यासाठी बँक त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि ‘क्रेडिट स्कोअर’ची तपासतं आणि मग त्याला ही परवानगी दिली जाते.
दुसरा पर्याय हा आहे तडजोड किंवा समझोता. दोन्ही जोडीदार परस्पर संमतीने घर विकण्याचा आणि त्यातून मिळालेल्या रकमेतून बँकेचे कर्ज पूर्णपणे फेडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांची कर्जविषयक जबाबदारी संपते आणि लोनदेखील संपतो.
कर्ज फेडल्यानंतर काही अतिरिक्त रक्कम उरल्यास, ती दोन्ही जोडीदारांमध्ये वाटून घेतली जाऊ शकते. या सारख्या पर्यायांचा वापर केला जाऊ शकतो.जर दोन्ही पक्षांची तयारी असेल, तर कर्ज पूर्णपणे फिटेपर्यंत ते आपापल्या हिश्श्यानुसार EMI भरणे सुरू ठेवू शकतात.
हे स्पष्ट आहे की घटस्फोटामुळे कर्ज करारातील अटींमध्ये कोणताही बदल होत नाही. म्हणूनच, संयुक्त गृहकर्ज घेताना एक परस्पर कायदेशीर करार करणे अत्यंत आवश्यक आहे; ज्यामध्ये नातेसंबंधात दुरावा आल्यास किंवा वाद निर्माण झाल्यास EMI कोण भरेल आणि घराचे मालकी हक्क कोणाकडे असतील, याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. कर्ज घेताना, आणीबाणीच्या परिस्थितीत संपूर्ण EMI एकट्याने भरण्याची आर्थिक क्षमता आपल्याकडे आहे का, याचा विचार नेहमीच केला पाहिजे. त्यानंतरच अशा परिस्थितीतून वाचता येऊ शकतं.
.png "Videos"){kind=small}
