(फोटो सौजन्य-AI)
ट्रम्प यांनी सोशल ट्रुथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचे हेतू स्पष्ट केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल म्हटले की यामुळे अमेरिकेला ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकतं. या निर्णयाचा फायदा परदेशी देशांना आणि दशकांपासून अमेरिकेचे शोषण करणाऱ्या कंपन्यांना होणार आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पच्या काही शुल्कांना बेकायदेशीर घोषित केल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासन आता कायदेशीर मार्गांनी शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मागील टॅरिफ मॉडेलला अवरोधित केले असले तरी, त्यांना दुसऱ्या स्वरूपात टॅरिफ लादण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की त्यांनी या दिशेने काम आधीच सुरू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने कलम १२२ आणि कलम ३०१ सारख्या पर्यायी कायदेशीर तरतुदींनुसार नवीन टॅरिफ लादण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासन आता सुमारे $१.६ ट्रिलियनच्या टॅरिफ महसुलातील तोटा भरून काढण्यासाठी नवीन मार्ग शोधत आहे.
एपीने वृत्त दिले आहे की, व्हाईट हाऊसने पूर्वी या टॅरिफमधून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या कर कपात कार्यक्रमाचा खर्च कमी करण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले होते.
आता प्रशासन युरोपियन युनियन, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारतासह १६ अर्थव्यवस्थांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
या तपासात सरकारी अनुदाने, अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता आणि सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तू यासारख्या मुद्द्यांचा विचार केला जाईल.
ट्रम्पसाठी नवीन शुल्क लादणे सोपे होणार नाही . तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्यासाठी त्यांना अनेक कायदेशीर प्रक्रिया पार कराव्या लागतील. असोसिएटेड प्रेसच्या मते, ट्रम्प प्रशासन कलम 301 अंतर्गत एक नवीन व्यापार तपासणी चौकट वापरत आहे, परंतु ते पूर्वीइतके जलद आणि व्यापकपणे महसूल निर्माण करेल का याबद्दल प्रश्न कायम आहेत.
जर ट्रम्प यांनी पुन्हा शुल्क लादले तर त्याचा परिणाम भारतासह जगभरात जाणवू शकतो. इराण युद्धामुळे आधीच घसरलेला शेअर बाजार नवीन शुल्कामुळे आणखी घसरू शकतो. भारताच्या आयटी क्षेत्र, औषधनिर्माण आणि कापड निर्यातीवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. रुपयाचे मूल्यही घसरू शकते, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
