(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या केंद्रीय तपास संस्थेचा वार्षिक अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार, आतापर्यंत ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्या’अंतर्गत एकूण ५४ व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी, २१ व्यक्तींना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, या व्यक्तींच्या मालकीच्या अंदाजे २,१७८.३४ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, या २१ व्यक्तींपैकी नऊ व्यक्तींना केवळ २०२५-२६ या कालावधीतच ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये २०२४-२५ आणि २०२५-२६—’FEOA’ अंतर्गत ईडीची कारवाई अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, ‘फरार’ घोषित करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्याही वाढली आहे. हा अहवाल पुढे असेही नमूद करतो की, कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी देशाबाहेर पळून जाणाऱ्यांविरुद्ध त्वरित पावले उचलण्याबाबत ईडीची असलेली कटिबद्धता यावरून स्पष्टपणे दिसून येते.
Enforcement Directorate च्या या अहवालानुसार, या संस्थेने गेल्या सात वर्षांत २१ व्यक्तींना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केले आहे. व्यावसायिक नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांच्याव्यतिरिक्त, या यादीत ब्रिटनस्थित शस्त्रास्त्र सल्लागार संजय भंडारी आणि हाजरा इक्बाल मेमन दाऊद इब्राहिमचा साथीदार इक्बाल मिर्ची याची पत्नी यांचा समावेश आहे. पण या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी, इस्लामिक धर्मप्रचारक झाकीर नाईक आणि ‘महादेव ॲप’ प्रकरणाच्या संदर्भात सौरभ चंद्राकर व रवी उप्पल यांना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सध्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे.
FEO म्हणजेच ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ (Fugitive Economic Offender) — ही अशी व्यक्ती असते, जिच्याविरुद्ध भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने किमान १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा घोटाळा केल्याप्रकरणी अटक वॉरंट जारी केलेले असते; आणि जी त्यानंतर शिक्षेपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पळून जाते व भारतात परतण्यास नकार देते.
.png "Videos"){kind=small}
