झोमॅटो, स्विगी आणि कॅब चालकांसाठी मोठी बातमी! आता मिळणार मोफत उपचार अन् अपघात क्लेम; सरकार आणतंय ‘ही’ नवी योजना

देशातील 'गिग इकॉनॉमी'शी संबंधित लाखो कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 'एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन' (ESIC) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना आपल्या सामाजिक सुरक्षा कक्षेत आणण्याची योजना आखत आहे.

 

• झोमॅटो, स्विगी आणि कॅब चालकांसाठी मोठी बातमी!
• आता मिळणार मोफत उपचार अन् अपघात क्लेम
• सरकार आणतंय ‘ही’ नवी योजना

New Policy for Gig Workers: देशातील ‘गिग इकॉनॉमी’शी संबंधित लाखो कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ‘एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ (ESIC) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना आपल्या सामाजिक सुरक्षा कक्षेत आणण्याची योजना आखत आहे. ही योजना अंमलात आल्यास, फूड डिलिव्हरी पार्टनर्स, कॅब चालक, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे फ्रीलान्सर्स आणि इतर गिग कामगारांना आरोग्य विमा व सामाजिक सुरक्षेसारखे लाभ मिळतील.

ESIC ची ही योजना काय आहे?

इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभांप्रमाणेच लाभ देशातील लाखो गिग कामगारांनाही मिळावेत, यासाठी सरकार आणि ESIC प्रयत्नशील आहेत. या योजनेअंतर्गत, गिग कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, प्रसूतीविषयक लाभ, अपघात विमा आणि इतर आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येईल. गिग कामगारांची माहिती गोळा करून त्यांना एका संघटित प्रणालीशी जोडण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पात्र कामगारांची सहज ओळख पटवण्यासाठी या प्रक्रियेत ‘ई-श्रम’ (e-Shram) पोर्टलचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.

कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील सहकार्य

ही योजना राबवण्यासाठी सरकार, ESIC आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्या यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. प्लॅटफॉर्म कंपन्या आणि ई-श्रम पोर्टलवरील माहितीच्या आधारे कामगारांची नोंदणी सुलभ केली जाऊ शकते, ज्यामुळे पात्र व्यक्तींपर्यंत थेट लाभ पोहोचतील.

शेअर बाजारात तेजी; अव्वल 10 कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹88,678 कोटींची वाढ, ICICI बँकेची सर्वाधिक झेप

वेगाने वाढणारी गिग इकॉनॉमी

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी, ई-कॉमर्स, कॅब सेवा आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या विस्तारामुळे भारतात गिग कामगारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या देशात सुमारे १ कोटी (१० दशलक्ष) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार आहेत आणि आगामी काळात ही संख्या २.५ कोटींपर्यंत (२५ दशलक्ष) पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ लक्षात घेता, या क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक भक्कम सामाजिक सुरक्षा आराखडा तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

अनेक आव्हाने अजूनही कायम

योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध पैलूंवर चर्चा आणि निर्णय होणे अजून बाकी आहे. तसेच, कोणते गिग कामगार या योजनेच्या कक्षेत येतील, निधीची उभारणी कशी केली जाईल आणि विविध प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत लाभ कसे पोहोचवले जातील, हे देखील निश्चित करावे लागेल.

गौतम अदाणींच्या अडचणींत होणार वाढ; थेट भ्रष्टाचाराचाच खटला चालवला जाणार