रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
गौतम अदाणींच्या अडचणींत होणार वाढ; थेट भ्रष्टाचाराचाच खटला चालवला जाणार (फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
ब्रुकलिन : एका अमेरिकी न्यायाधीशाने न्याय विभागाला भारतीय उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यावरील फौजदारी आरोप मागे घेण्याच्या निर्णयामागील कारणे देण्याचे निर्देश दिले. खटला औपचारिकपणे रद्द करण्याच्या अदाणींच्या वकिलांच्या विनंतीवर न्यायालयाने तत्काळ निर्णय देण्यास नकार दिला. सरकारी वकिलांनी १८ मे रोजी जाहीर केले होते की, ते या प्रकरणात पुढील खटला चालवणार नाहीत.
अदाणींवर लाचखोरीच्या योजनेशी संबंधित ‘सिक्युरिटीज फ्रॉड आणि वायर फ्रॉड’चे आरोप ठेवण्यात आले होते. यानंतर, अदाणींच्या वकिलांनी बुधवारी ब्रुकलिनचे अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गॅराफिस यांना खटला औपचारिकपणे रद्द करण्याची विनंती केली. तथापि, न्यायाधीशांनी सांगितले की, सरकारी वकिलांच्या सूचनेत निर्णयाचे पूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले नाही. गॅराफिस यांनी सांगितले की, सरकारचे संक्षिप्त, सरळ आणि निष्कर्ष काढणारे निवेदन न्यायालयाला कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशी कारणे देण्यास अपुरे होते.
याव्यतिरिक्त, खटला रद्द करण्याच्या सरकारच्या विनंतीचे विश्लेषण करण्यासाठी ते योग्य नाही. अदाणींवरील खटला २०२४ मध्ये, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस दाखल करण्यात आला होता. हे आरोप मागे घेण्याचा निर्णय रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमधील दुसऱ्या कार्यकाळात आला आहे, जिथे न्याय विभागाने आणखी एक हाय-प्रोफाईल व्हाईट-कॉलर गुन्हेगारी खटला संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आरोप अधिकृतपणे प्रलंबित राहतील
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ज्या खटल्यांचा पाठपुरावा करण्याची अभियोक्त्यांची इच्छा नाही, ते पुढे चालवण्यासाठी त्यांना भाग पाडण्याचा अधिकार अमेरिकन न्यायाधीशांना फारसा नाही. तथापि, जोपर्यंत गॅराफिस हा खटला रद्द करत नाहीत, तोपर्यंत हे आरोप अधिकृतपणे प्रलंबित राहतील.
खटला अमेरिकन कायद्याच्या कक्षेबाहेरचा
अदाणींचे वकील रॉबर्ट गिफ्रा यांनी २४ जून रोजी न्यायाधीश गॅराफिस यांना लिहिलेल्या पत्रात असा युक्तिवाद केला की, हा खटला अमेरिकन कायद्याच्या कक्षेबाहेरचा आहे आणि अभियोक्ते भारतात कथित लाचखोरी सिद्ध करू शकणार नाहीत. अदाणी आणि त्यांच्या सह-आरोपींच्या वकिलांनी न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि खटल्यातील त्रुटी स्पष्ट करण्यासाठी सुमारे ५०० पानांची कागदपत्रे सादर केली.
