Gas Cylinder: स्वयंपाकघरातील टेन्शन आता खल्लास! नव्या सरकारी योजनेतून घरात पोहचणार गॅस, होणार स्वस्त

Gas Cylinder: सरकारने देशातील घरगुती पीएनजी जोडण्या वाढवण्यासाठी एका नवीन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे, जी १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे गॅस स्वस्त होणार असल्याची अपेक्षा आहे

• सरकारकडून PNG जोडणी वाढविण्यासाठी मंजुरी 

• १ सप्टेंबर, २०२६ पासून होणार लागू. या योजनेअंतर्गत, लक्ष्यापेक्षा जास्त सक्रिय घरगुती पीएनजी जोडण्या करणाऱ्या सीजीडी कंपन्यांना प्रत्येक अतिरिक्त जोडणीसाठी २०० एससीएम घरगुती एपीएम गॅसचे अतिरिक्त वाटप मिळेल

• PNG नेटवर्कच्या विस्ताराला यामुळे गती मिळण्याची सरकारची अपेक्षा आहे आणि यामुळे गॅसही स्वस्त होईल 

Gas Cylinder: सरकारने देशातील अधिक घरांना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्या वाढवण्यासाठी एका प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू केली जाईल असंही सांगण्यात आलं आहे. ज्या घरांकडे आधीपासूनच जोडण्या आहेत, परंतु ज्यांनी अद्याप बिल भरायला किंवा गॅस वापरायला सुरुवात केलेली नाही, अशा घरांना PNG पुरवठा करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. PNG नेटवर्कचा नवीन भागांमध्ये विस्तार करण्यावरही भर दिला जाईल.

सरकारच्या मते, सध्या देशात अंदाजे १७.४ दशलक्ष घरगुती PNG जोडण्या आहेत. ही नवीन योजना गॅस वितरण कंपन्यांना अधिक सक्रिय जोडण्यांचा विस्तार करण्यास मदत करेल. सरकारला आशा आहे की यामुळे कंपन्यांना नवीन घरांपर्यंत पाईपलाईनचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळेल आणि कुटुंबांना त्यांच्या स्वयंपाकघरासाठी स्वच्छ, सोयीस्कर आणि सातत्यपूर्ण गॅसचा पर्याय उपलब्ध होईल. हा उपक्रम अशा वेळी आला आहे, जेव्हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित समस्यांमुळे देशातील एलपीजी पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.

प्रत्येक नवीन सक्रिय जोडणीसाठी अतिरिक्त गॅस वाटप

या योजनेचा लाभ पात्र शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांना होईल. जर एखाद्या कंपनीने आपल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त नवीन बिल करण्यायोग्य घरगुती पीएनजी जोडण्या जोडल्या, तर तिला प्रत्येक अतिरिक्त जोडणीसाठी देशांतर्गत उत्पादित २०० स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) एपीएम (प्रशासित किंमत यंत्रणा) गॅसचा अतिरिक्त वाटा मिळेल. हा नैसर्गिक वायू देखील सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो आणि तो जुन्या क्षेत्रांमधून काढला जातो.

APM Gas सामान्यतः इतर महागड्या गॅस स्रोतांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असतो. त्यामुळे, अतिरिक्त गॅस मिळाल्याने कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदी खर्च कमी होऊ शकतो. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे कंपन्यांना अधिक घरांना पीएनजी जोडण्या देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल.

Biogas Energy : ‘शेणखताच्या गॅस’चा बाजारात धुमाकूळ! भारताचे वाचणार तब्बल 47605 कोटी रुपये; पाहा कसा होणार फायदा?

ही योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाईल

ही सरकारी प्रोत्साहन योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाईल, प्रत्येक टप्पा सहा महिन्यांचा असेल. ज्या कंपन्या आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त घरगुती पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित करून त्यांचे बिलिंग सुरू करतील, त्यांना हा लाभ मिळेल.

कंपन्या त्यांच्या सीएनजी वाहतूक व्यवसायासाठी सध्या खरेदी करत असलेल्या महागड्या एलएनजीच्या जागी अतिरिक्त एपीएम गॅस वापरू शकतील. यामुळे गॅसचा एकूण खरेदी खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन घरगुती पीएनजी जोडण्या जोडणे कंपन्यांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

कनेक्शन खर्च

सरकारच्या मते, ही योजना कंपन्यांना पीएनजी नेटवर्क आणि कनेक्शनमधील गुंतवणुकीचा खर्च अधिक वेगाने वसूल करण्यास मदत करू शकते. सध्या, घरगुती पीएनजी कनेक्शनवरील भांडवली खर्च वसूल होण्यासाठी अंदाजे १० वर्षे लागतात. या प्रोत्साहनांमुळे हा कालावधी अंदाजे ३ वर्षांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

याचा थेट फायदा असा होऊ शकतो की, सीजीडी कंपन्या नवीन भागांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करतील आणि सध्या वापरात नसलेली कनेक्शन्स कार्यान्वित करतील. यामुळे अधिक कुटुंबे पाइप गॅस वापरण्यास सुरुवात करू शकतील.

पीएनजी स्वस्त करण्यावरही सरकारचा भर

सरकार राज्यांना नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट ५% पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. कमी झालेला कर कुटुंबांसाठी पीएनजीचा खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतो. अधिक कुटुंबांसाठी पीएनजी सुलभ करणे आणि स्वयंपाकासाठी तो एक सोपा व परवडणारा पर्याय बनवणे हे सरकारचे ध्येय आहे.

LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना! ‘या’ अ‍ॅप्सवरून करा घरबसल्या पूर्ण E-KYC

व्हॅट काढून टाकल्यास पीएनजी किती स्वस्त होऊ शकतो?

जर एखाद्या राज्यात नैसर्गिक वायूवरील ५% व्हॅट पूर्णपणे काढून टाकला, तर पीएनजी बिलांमधील कराचा भाग कमी होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर पीएनजीची किंमत ₹५० प्रति एससीएम असेल, तर ५% व्हॅट अंदाजे ₹२.५० प्रति एससीएम होईल. व्हॅट काढून टाकल्यास, संबंधित किंमत अंदाजे ₹४७.५० प्रति एससीएम असू शकते. तथापि, बिलातील प्रत्यक्ष कपात ही राज्याच्या करप्रणालीवर, गॅस खरेदीच्या खर्चावर आणि स्थानिक सीजीडी कंपनीच्या शुल्कावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ असा की, व्हॅट काढून टाकल्याने पीएनजी काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकते.