स्वस्त विमान तिकीट हवंय? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
टिकीटांच्या दरांच्या समस्येवर, केंद्र सरकार विमान भाड्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. याचा उद्देश तिकीट दरांमधील अवाजवी वाढीला आळा घालणे आणि विमान कंपन्यांना भाडे स्वतः ठरवण्याची परवानगी देणे हा आहे. तथापि, सरकार तिकीट दरांवर सतत नियंत्रण ठेवणार नाही; काही विशिष्ट अटी निश्चित केल्या जाऊ शकतात.
सरकार भारतीय विमान कायदा २०२४ अंतर्गत असे नियम विकसित करत आहे, जे आवश्यक असल्यास विमान भाडेवाढीला प्रतिबंध करण्यास परवानगी देतील. सध्या, सामान्य काळात विमान तिकीट दरांवर थेट मर्यादा घालण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. पण नैसर्गिक आपत्ती किंवा मोठ्या आपत्कालीन परिस्थितीत, कमाल भाडे मर्यादा लागू केली जाऊ शकते. याचा उद्देश बाजारात स्पर्धा टिकवून ठेवणे आणि प्रवाशांना अवाजवी भाडेवाढीपासून दिलासा देणे हा आहे.
प्रस्तावित नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना त्यांची भाडे रचना नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडे DGCA एक महिना आधी सादर करणे बंधनकारक असेल. त्यांना ही माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करणे देखील आवश्यक असेल. यामुळे भाड्यामध्ये लक्षणीय पारदर्शकता वाढू शकते आणि अतिरिक्त भाडे आकारण्याच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.
सणासुदीच्या आणि सुट्ट्यांच्या काळात लोक जास्त प्रवास करतात, ज्यामुळे विमान तिकिटांच्या किमती वाढतात, परंतु जागा मर्यादित असतात. याव्यतिरिक्त, विमान इंधना ATF ची किंमत, विमानांची उपलब्धता आणि परिचालन खर्च यांचाही तिकिटांच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे, केवळ भाड्यावर मर्यादा घालून जागांची कमतरता दूर होणार नाही.
Ans: सरकार भारतीय विमान कायदा २०२४ अंतर्गत असे नियम विकसित करत आहे, जे आवश्यक असल्यास विमान भाडेवाढीला प्रतिबंध करण्यास परवानगी देतील.
Ans: देशातील प्रादेशिक जोडणी वाढवणे आणि मध्यमवर्गीय तसेच सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: नागरिक अधिकृत विमान कंपन्यांच्या वेबसाईट, ॲप किंवा अधिकृत ट्रॅव्हल पोर्टल्सवरून या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या फ्लाईट्सचे तिकीट बुक करू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
