MGNREGA Scheme Days Increased : केंद्र सरकारचा कामगारांसाठी मोठा निर्णय! मनरेगाअंतर्गत 50 दिवसांचा अतिरिक्त रोजगार

MGNREGA Scheme Days Increased : ग्रामीण भागातील मजुरांना आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगाराची हमी देण्यासाठी 'मनरेगा' योजनेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रोजगाराची मर्यादा वर्षाला १०० दिवसांवरून वाढवून आता थेट १५० दिवस केली आहे.

• मनरेगा योजनेत मोठा बदल!
• १०० ऐवजी वर्षाला मिळणार १५० दिवसांचा रोजगार
• ग्रामीण भाग आणि मजुरांना मोठा दिलासा

MGNREGA Scheme Days Increased : ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी सरकारी रोजगार योजना हा उपजीविकेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. पूर्वी, MNREGA अंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जात होती. पण आता केंद्र सरकारने आता मनरेगाच्या जागी एक नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा लागू केला आहे, जो पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो आहे. मात्र, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र आदिवासी कुटुंबांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. नेमकं सगळं काय प्रकरण आहे? ( MGNREGA Scheme Days Increased ) 

Share Market Outlook : गेल्या आठवड्यातील तेजीनंतर आता पुढे काय? गुंतवणूकदारांनो ‘हे’ घटक ठरवणार दिशा

जानेवारी २०१४ मध्ये, केंद्र सरकारने वन हक्क कायद्यांतर्गत FRA जमिनीचे हक्क मिळालेल्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना, मनरेगाच्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त, अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार दिला होता. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, या कुटुंबांना दरवर्षी १५० दिवसांचा रोजगार अजूनही मिळू शकेल का.

नवीन रोजगार कायद्यात कोणते बदल आहेत?

केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून ‘विकास भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान अधिनियम, २०२५’ लागू केला आहे. या अधिनियमांतर्गत, पात्र ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, मनरेगा अंतर्गत ही मर्यादा १०० दिवसांची होती. त्यामुळे, नवीन कायद्यानुसार रोजगाराची हमी २५ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.

वन हक्क धारकांना याचा काय फायदा होईल?

जानेवारी २०१४ मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, मनरेगा अंतर्गत आधीच प्रदान केलेल्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना ५० दिवसांचा अतिरिक्त मजुरी रोजगार देण्याचे निर्देश दिले होते. ही सुविधा अशा कुटुंबांसाठी होती, ज्यांच्याकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त स्वतःची खाजगी जमीन नव्हती.

रोजगाराचे हे अतिरिक्त ५० दिवस अजूनही उपलब्ध असतील का?

या संदर्भातील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही पात्र वन हक्कधारकांना अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा हक्क आहे का. नवीन कायद्याच्या कलम ५ अन्वये, पात्र ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. तथापि, नवीन रोजगार कायद्यात अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

Jio IPO Launch Date : काउंटडाउन सुरू! ₹31663 कोटींचा Jio IPO येणार; पुढील आठवड्यात 9 कंपन्यांची शेअर बाजारात लिस्टिंग