बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
अ‍ॅमेझॉन (Amazon) फ्लिपकार्ट (Flipkart) आदी कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांसाठी ( गिग वर्कर्स) केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेणार आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय हे गिग वर्कर्ससाठी ज्यांचा पगार हा कामावर अवलंबून असतो अशांना सामाजिक सुरक्षा देऊन त्यांच्या कुटुंबियांनाही सुरक्षित करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे त्यांना पेन्शन आणि आरोग्य विम्याची सुविधा दिली जाणार आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितले होते की, तात्पुरत्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांना पेन्शन आणि आरोग्य सेवा यासारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याच्या धोरणावर काम सुरू आहे. त्यामुले या हंगामी आणि रोजंदारी कामगारांना निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनासारख्या सिविधाही दिल्या जाणार असून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी आरोग्य विम्याची सुविधाही दिली जाणार आहे.
देशात सध्या अस्थायी कामगारांची संख्या 65 लाख
केंद्रीय कामगार सचिव म्हणाले की निती आयोगाचा अंदाज आहे की देशात सध्या अस्थायी कामगारांची संख्या 65 लाख आहे, ज्यांना सध्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल. पण, भविष्यात हा विभाग झपाट्याने वाढत असून अशा कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे सर्वंकष रक्षण करता येईल, असे धोरण सरकारने बनवण्याची गरज आहे.
‘शेपिंग द फ्युचर ऑफ वर्क: एम्पॉवरिंग इंडियाज गिग इकोनॉमी’
फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्सतर्फे भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेने गिग कामगारांना सक्षम करण्यात आणि पर्यायाने आर्थिक वाढीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका कशी बजावली आहे याच्याशी निगडित मुद्दे अधोरेखित करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. ‘शेपिंग द फ्युचर ऑफ वर्क: एम्पॉवरिंग इंडियाज गिग इकोनॉमी’ या विषयावरील वेबिनारमध्ये ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली.
भारताची गिग अर्थव्यवस्था ९ कोटी रोजगार निर्माण
या श्वेतपत्रिकेत गिग अर्थव्यवस्थेचा सकारात्मक प्रभाव अधोरेखित करण्यात आला होता. यामध्ये कामगारांसाठी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत आणि स्त्रियांना मिळणारी उत्पन्न कमावण्याची व मनुष्यबळात सामावून जाण्याची संधी आदींचा समावेश होता. गिग अर्थव्यवस्थेची बाजारपेठ १७ टक्के संयुक्त वार्षिक वाढ दराने (सीएजीआर) वाढून २०२४ सालापर्यंत ४५५ अब्ज डॉलर्स एवढे एकूण आकारमान साध्य करणे अपेक्षित आहे. या अर्थव्यवस्थेचे भारताच्या जीडीपीतील योगदान भरीव आहे, या अर्थव्यवस्थेत काही काळामध्ये ९ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे व देशाच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के योगदान देण्याची क्षमता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गिग अर्थव्यवस्था ई-कॉमर्स, वाहतूक व डिलिव्हरी सेवा आणि यांसारख्या अनेक विभागांना सहाय्य करते.
