(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
खरं तर, सोमवारी एका केंद्रीय मंत्र्याने लोकसभेत स्पष्ट केले की, लिस्टेड इक्विटीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हा कर रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकार विचाराधीन नाही. सरकार देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दरवर्षी अर्थसंकल्पादरम्यान कर नियम आणि भांडवली नफा कराच्या दरांचा आढावा घेते.
LTCG (Long-Term Capital Gains) टॅक्स म्हणजे एखादी मालमत्ता ज्यात शेअर्स, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट किंवा सोने यांचा समावेश होतो. या मालमत्ता दीर्घकाळ स्वतःकडे ठेवल्यानंतर ती विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर. साधारणपणे, ही मालमत्ता १२ महिने ते २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवली असल्यास मिळणारा नफा ‘दीर्घकालीन नफा’ मानला जातो.
गेल्या काही दिवसांपासून, अनेक गुंतवणूकदार आणि बाजार तज्ज्ञांनी LTCG टॅक्स हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा कर दीर्घकालीन गुंतवणुकीला निराश करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा नफा कमी करतो. काहींनी अशीही मागणी केली आहे की, सरकारी बॉन्डमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या काही परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) अलीकडेच देण्यात आलेली कर सवलत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनाही मिळावी.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सरकार असे पाऊल न उचलण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे या करातून मिळणारा वाढता महसूल. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शेअर्सवरील एलटीसीजी करातून मिळणारा सरकारचा महसूल मागील वर्षीच्या ७२,२४९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये अंदाजे ७८% वाढून १.२९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा कर सरकारी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनत आहे. त्यामुळे, हा कर हटवून सरकारला तोटा सहन करायचा नसेल.
.png "Videos"){kind=small}
