शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सरकार सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये काय मिसळणार? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकारने संकुचित बायोगॅस म्हणजेच CBG साठी २३,७३१ कोटी रुपयांची ‘गोवर्धन’ योजना सुरू केली आहे. कचरा आणि शेणापासून मिळणारे उत्पन्न वाढवताना प्रदूषण कमी करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार बायोगॅस प्रकल्प मालकांनी उत्पादित केलेला १००% गॅस एकतर खरेदी करेल किंवा तो एका मोठ्या गॅस कंपनीला विकेल.
याचा अर्थ असा की, बायोगॅस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनापैकी १००% गॅसची हमी दिली जाईल, सोबतच किमान १० वर्षांसाठी सरकार-निश्चित किंमत आणि भांडवली सहाय्यही मिळेल. याचा अर्थ असा की, बाजारातील गॅसच्या किमती काहीही असल्या तरी, सरकार पुढील १० वर्षांसाठी एक दर निश्चित करेल, ज्यामुळे प्रकल्प मालकांना नफ्याशी तडजोड करावी लागणार नाही.
गोवर्धन योजनेअंतर्गत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ऑब्लिगेशन CBO ही एक कायदेशीर आवश्यकता बनवली आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन CGD कंपन्यांना त्यांच्या सीएनजी आणि पीएनजी नेटवर्कमध्ये तो मिसळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. सुरुवातीला, कंपन्या आणि उत्पादक दोघांनाही तयारीसाठी वेळ मिळावा म्हणून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२५-२६ पर्यंत हे ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते.
आता, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून, कंपन्यांना त्यांच्या एकूण गॅस वाट्याच्या ३% बायोगॅसमध्ये मिसळणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, जर गेल GAIL किंवा अदानी गॅससारखी एखादी मोठी गॅस कंपनी वार्षिक १०० टन सीएनजी विकत असेल, तर तिला २०२६-२७ मध्ये ३ टन बायोगॅस खरेदी करून तो मिसळणे आवश्यक असेल. असे न केल्यास सरकार दंड आकारेल. २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट ४% पर्यंत वाढवले जाईल आणि २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापासून पुढे, सर्व प्रमुख गॅस कंपन्यांना सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये ५% बायोगॅस मिसळणे अनिवार्य असेल.
