मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026
MSME साठी ₹10000 कोटींचा फंड ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या निधीची घोषणा केली होती. विस्तार करून मोठे व्यवसाय बनू शकणाऱ्या व्यवसायांना इक्विटी सहाय्य प्रदान करणे, हा याचा उद्देश आहे.
MSMEs हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. लहान शहरांपासून ते मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांपर्यंत, या क्षेत्रात लाखो व्यवसाय कार्यरत आहेत. पण अनेक लहान व्यवसायांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान भांडवल हे आहे. व्यवसायाचा विस्तार करणे, नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करणे, उत्पादन वाढवणे किंवा नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे असो, त्यांना निधीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक व्यवसाय मालकासाठी बँकेचे कर्ज घेणे हा सोपा पर्याय नाही. अशा व्यवसायांना वाढण्यास मदत करण्यासाठी इक्विटी सपोर्ट देण्यासाठी हा सरकारी निधी तयार करण्यात आला आहे.
हा निधी प्रत्येक एमएसएमईला थेट वितरण योजना नाही. सरकारने निवडक निकषांवर आधारित आशादायक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी याची रचना केली आहे. याचा अर्थ असा की, वेगाने वाढण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना या निधीद्वारे इक्विटी सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. मोठे आणि मजबूत भारतीय उद्योग बनू शकतील अशा व्यवसायांचा विकास करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
SME Growth Fund हे बँकेचे कर्ज नाही. सरकारने एमएसएमईसाठी इक्विटी सपोर्ट म्हणून याचा प्रस्ताव दिला आहे. ज्या व्यवसायांना विस्तारासाठी भांडवलाची गरज आहे, त्यांना वाढीसाठी भांडवल पुरवणे हा याचा उद्देश आहे. त्यामुळे, हा निधी मिळवण्याची प्रक्रिया सामान्य व्यावसायिक कर्जापेक्षा वेगळी असू शकते.
नाही, अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये, सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट आणि प्रोफेशनल सपोर्ट अशा तीन स्तरांची योजना आखली आहे. ₹१०,००० कोटींच्या एसएमई ग्रोथ फंडाव्यतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत फंडात अतिरिक्त ₹२,००० कोटींच्या मदतीचाही प्रस्ताव आहे. सूक्ष्म उद्योगांना जोखीम भांडवलाची उपलब्धता कायम ठेवण्यास मदत करणे हा याचा उद्देश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने एमएसएमईच्या पेमेंट आणि खेळत्या भांडवलाच्या समस्या सोडवण्यासाठी TReDS शी संबंधित अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
