(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
साखरेची साठेबाजी आणि सट्टेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. साठवणूकीबाबत नियम घालून दिले आहेत. साखर व्यापारी आता २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करू शकणार नाहीत. सध्याची मर्यादा ४,००० क्विंटल असून, ती १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू आहे. ही नवीन मर्यादा १५ सप्टेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी आणि किमती स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१५ सप्टेंबरपासून, कोणताही साखर व्यापारी साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखर साठवून ठेवू शकणार नाही. याशिवाय, कोणत्याही साखर व्यापाऱ्याला देशात कुठेही, कोणत्याही वेळी २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. असा निर्णय सरकारने दिला आहे.
कोलकाता आणि त्याच्या आसपासच्या महानगरीय क्षेत्रांसाठी साखरेच्या साठ्याची मर्यादा ४,००० क्विंटल इतकी ठेवण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कोलकाता उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून साखर आयात करते, जे पूर्व भारत आणि ईशान्येकडील राज्यांना साखरेचा पुरवठा करतात. त्यामुळे, या प्रदेशासाठी जुनी मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, देशभरात साखर कारखाने, वितरक आणि व्यापाऱ्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर देखरेख आणि प्रत्यक्ष तपासणी सुरू केली आहे. या तपासणीत साखरेचा अतिरिक्त साठा, साठ्याची माहिती लपवणे आणि साखरेच्या वाहतूक व विक्रीतील अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या उपाययोजना आणि बाजारात साखरेची उपलब्धता सुधारल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत साखर कारखान्यातील दरात सुमारे २०% घट झाली आहे. किरकोळ दरातही घसरण दिसून येत असून, त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर साखरेच्या साठ्याची नियमित घोषणा आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी एक प्रणाली आधीच स्थापित करण्यात आली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, येत्या काही आठवड्यांत साखर कारखाने, वितरक आणि व्यापाऱ्यांकडील साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी सुरू राहील. याशिवाय, सरकारने आश्वासन दिले आहे की खरा व्यापार आणि वितरण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील.
.png "Videos"){kind=small}
