‘या’ राज्याच्या उद्योगांमध्ये कोविडसारखीच परिस्थिती? 28,000 कारखान्यांना फटका; लाखो कामगारांच्या नोकऱ्यांवर संकट

गुजरातमधील मोरबी आणि सुरतसारख्या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमधील कामकाज, पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित समस्यांमुळे विस्कळीत झाले आहे. सरकारने करकपात आणि नियमांमध्ये शिथिलता देऊन दिलासा दिला आहे.

 

• ‘या’ राज्याच्या उद्योगांमध्ये कोविडसारखीच परिस्थिती?
• 28,000 कारखान्यांना फटका
• लाखो कामगारांच्या नोकऱ्यांवर संकट

भारताची ‘औद्योगिक महासत्ता’ म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या गुजरातच्या कारखान्यांतून आजकाल जे अहवाल समोर येत आहेत, ते यंत्रसामग्रीच्या धडधडाटाबद्दल नव्हे, तर एका गूढ शांततेबद्दल भाष्य करत आहेत. राज्यातील 4,25,000 नोंदणीकृत औद्योगिक घटकांपैकी 28,000 हून अधिक घटक सध्या आपल्या अस्तित्वासाठीच लढा देत आहेत. जगाचे ‘सिरॅमिक्सचे केंद्र’ असलेल्या ‘मोरबी’पासून ते राज्याची ‘वस्त्रोद्योग राजधानी’ असलेल्या ‘सुरत’पर्यंत पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि कच्च्या मालाच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे उत्पादन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.

एकीकडे मोरबीमधील 450 हून अधिक कारखाने बंद पडले असताना, दुसरीकडे सरकार मात्र या परिस्थितीला केवळ काही “कार्यसंचालनातील अडथळे” असल्याचे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे; तसेच लवकरच परिस्थिती पूर्ववत होईल, असा दावा करत आहे. गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या या औद्योगिक संकटाची सावली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही पडेल का? चला, आपण जमिनीवरील वास्तव आणि सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या मदत उपायांचा आढावा घेऊया.

औद्योगिक घटकांमध्ये उत्पादनाचा वेग मंदावला

भारताचे सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र असलेल्या गुजरात मधून काही चिंताजनक अहवाल समोर येत आहेत. राज्यातील औद्योगिक घटकांमध्ये ज्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते उत्पादनाचा वेग मंदावत असल्याचे दिसून येत आहे. अद्ययावत आकडेवारीनुसार, गुजरातच्या 4,11,733 नोंदणीकृत औद्योगिक घटकांपैकी 1,212 घटक पूर्णपणे बंद पडले आहेत, तर 28,517 घटक सध्या त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा खूपच कमी क्षमतेने कार्यरत आहेत.

मोरबी आणि सुरतला सर्वाधिक फटका

या संकटाचा सर्वाधिक फटका जगातील प्रसिद्ध सिरॅमिक्स केंद्र असलेल्या मोरबीला बसला आहे. येथे, एकूण 670 कारखान्यांपैकी सुमारे 450 कारखान्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचप्रमाणे, सुरतमधील वस्त्रोद्योग क्षेत्रही कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि कामगारांच्या तुटवड्याशी झुंज देत आहे. जेतपूर आणि अहमदाबाद येथील रसायन उद्योगांमध्येही उत्पादनात मोठी घट नोंदवली गेली आहे.

GE Aerospace आणि IAF यांच्यात करार; F404-IN20 इंजिनांसाठी देशांतर्गत डेपो उभारणार

सरकारकडून ऊर्जा संकटाचा इन्कार

मात्र, ही घडामोडी ऊर्जा संकटाशी संबंधित असल्याचे राज्य सरकारने ठामपणे नाकारले आहे. उद्योग आयुक्त के.सी. संपत यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची परिस्थिती ही विजेच्या तुटवड्याचा परिणाम नसून, प्रामुख्याने लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक व्यवस्था), परिवहन आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे निर्माण झाली आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात होण्याची कोणतीही परिस्थिती सध्या उद्भवलेली नाही; तसेच, कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याबाबतच्या बातम्यांमध्ये अतिशयोक्ती केली जात आहे.

महागाईचा दुहेरी तडाखा

गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे (GCCI) अध्यक्ष संदीप इंजिनिअर यांनी नमूद केले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात झालेली प्रचंड वाढ यामुळे उद्योगक्षेत्र, विशेषतः कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून असलेले उद्योग, पूर्णपणे कोलमडून पडले आहेत.

सरकारने उचललेली पावले

उद्योगक्षेत्राला पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी, सरकारने काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना राबवल्या आहेत:

• कर कपात:  पॉलिमर आणि रसायनांवर आकारले जाणारे शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
• नियामक शिथिलता: पर्यायी इंधनाचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी कायदेशीर पूर्ततेचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
• वायू जाळ्याचा प्रभावी वापर: गुजरातचे भक्कम गॅस पाइपलाइन जाळे, यापूर्वी बंद पडलेले अनेक उद्योग घटक पुन्हा सुरू करण्यात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत आहे.

सरकारचा असा दावा असला की परिस्थिती नियंत्रणात आहे, तरीही प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव पाहता, औद्योगिक कामकाज पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी काही काळ लागेल असे दिसून येते. जर पुरवठा साखळीतील व्यत्यय लवकर दूर झाले नाहीत, तर त्याचा राज्याच्या महसुलावर आणि रोजगारावर विपरीत परिणाम होणे अटळ आहे.

IMF च्या कर शिफारसींवर प्रश्नचिन्ह! भारताला ‘प्रतिगामी कर’ सल्ल्यांचा मोठा फटका