IMF च्या कर शिफारसींवर प्रश्नचिन्ह! भारताला ‘प्रतिगामी कर’ सल्ल्यांचा मोठा फटका
अहवालानुसार, आयएमएफने कमी आणि निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना दिलेल्या कर सल्ल्यांपैकी ५९ टक्के सल्ला प्रतिगामी होता, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांना दिलेल्या ५२ टक्के शिफारसी पुरोगामी होत्या. प्रतिगामी कर म्हणजे अशी करप्रणाली, जी उच्च उत्पन्न गटांपेक्षा कमी उत्पन्न गटांवर अधिक भार टाकते. याउलट, उत्पन्नाच्या प्रमाणात आकारला जाणारा कर पुरोगामी मानला जातो. ऑक्सफॅमने २०२२ ते २०२४ दरम्यान १२५ देशांना दिलेल्या आयएमएफच्या १,०४९ कर शिफारसींचा अभ्यास केला आणि असे आढळले की, यापैकी केवळ ३० शिफारसी, म्हणजेच सुमारे तीन टक्के, निव्वळ संपत्ती कर आणि मालमत्ता उत्पन्नावरील (जसे की भांडवली नफा) कराशी संबंधित होत्या. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
निव्वळ संपत्ती आणि भांडवली नफा करांसारख्या पुरोगामी उपायांसाठीच्या शिफारसी ववचितच केल्या गेल्या. जेव्हा त्या केल्या गेल्या, तेव्हा त्या मोठ्या प्रमाणावर उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांपुरत्याच मर्यादित होत्या. अहवालात कर धोरणासंबंधीच्या चिंता स्पष्ट करणाऱ्या देशांची उदाहरणेही देण्यात आलीत. न्यूझीलंडमध्ये, आयएमएफने म्हटले की, कॉर्पोरेट आयकर समान विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत तुलनेने अधिक आहे. तो कमी करण्याची शिफारस केली.
मुख्यमंत्री फडणविसांच्या हस्ते होणार चितळे बंधू मिठाईवाले यांच्या ‘रांजे व्हिजन पार्क’चे उद्घाटन
फिलीपिन्समध्ये, आयएमएफने सवलतींचे सुसूत्रीकरण करून व्हॅटचा पाया विस्तृत करण्याचे आवाहन केले, तर कोट डी आयव्होरमध्ये (आयव्हरी कोस्ट), व्हॅट सवलती रद्द करून वैधानिक दर लागू करण्याची सूचना केली. जरी आयएमएफ सार्वजनिकरित्या मान्य करते की, असमानता दूर करण्यासाठी कर धोरण हे एक महत्त्वाचे साधन आहे, तरीही ते उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठीचा आपला कर सल्ला असमानतेशी विषम प्रमाणात अधिक टक्केवारीने (३४%) जोडते. कमी आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी, हा आकडा केवळ ८ टक्के आहे.
