गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - iStock)
फिटमेंट फॅक्टरबाबत सरकारची काय तयारी आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देत आहे. प्राथमिक चर्चेतून असे समोर आले आहे की, वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर ३ ऐवजी २.५७ च्या आसपास निश्चित करू शकतो. तथापि, निवृत्तीवेतन तज्ज्ञांचे मत आहे की, कुटुंबाच्या उपभोग युनिट्सची संख्या २.६४ पर्यंत वाढवण्याचा विचार करून सरकार किमान वेतन मोजण्याची पद्धत बदलू शकते.
कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या काय आहेत?
दुसरीकडे, कर्मचारी संघटनांच्या आठव्या वेतन आयोगाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या आहेत. असे म्हटले जाते की, वाढती महागाई लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ३.८३ च्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित असावे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, फिटमेंट फॅक्टरच्या संभाव्य श्रेणीवर चर्चा करणे, राज्य सरकारांशी संवाद साधणे आणि नवीन वेतन रचनेच्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करणे, ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
नवीन नियम कधी लागू होईल आणि त्यांना किती थकबाकी मिळेल?
सध्या, कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे, जो जानेवारी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. नियमांनुसार, दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो, त्यामुळे ८ वा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानला जाईल. तथापि, अशी चर्चा आहे की वाढीव पगार एप्रिल २०२७ पासून देण्यास सुरुवात होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना अंदाजे १५ ते १६ महिन्यांची थकबाकी एकाच वेळी मिळू शकते.
8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा एक विशेष गुणक आहे, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतन नवीन वेतन संरचनेत सुधारित करण्यासाठी किंवा रूपांतरित करण्यासाठी केंद्रीय वेतन आयोगाद्वारे वापरला जातो. जेव्हा जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करते, तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होते. जुन्या मूळ वेतनाचे नवीन मूळ वेतनात रूपांतर करण्यासाठी, त्याला एका विशिष्ट संख्येने गुणले जाते, ज्याला फिटमेंट फॅक्टर म्हणतात.
